जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह कमेटी भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप संपन्न कराने पर अनुशंसा देगी. यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी.
यह कमेटी अलग-अलग विभागों के समान प्रकृति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा (कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में जरूरी संशोधन पर अनुशंसा देगी. साथ ही, कुछ पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की उपयोगिता पर भी सुझाव देगी. मुख्यमंत्री ने बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के केंद्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश दिए. इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केन्द्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी. बैठक में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पुलिस, कार्मिक, सार्वजनिक निर्माण, प्रशासनिक सुधार, वन, राजस्व, कृषि एवं देवस्थान आदि विभागों में प्रक्रियाधीन तथा आगामी भर्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई.
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भर्ती को लेकर दिए निर्देश...
गहलोत ने न्यायालयों में लंबित भर्ती परीक्षाओं को जल्द निस्तारित कराने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि वे राज्य महाधिवक्ता से चर्चा कर विधिक प्रक्रिया पूरी कराएं.
15 अप्रेल को पूरी हो प्रक्रिया...
गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा और फीस में छूट संबंधी बजट घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सके.
कांग्रेस सरकार में हुईं इतनी भर्तियां...
प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में 86 हजार 921 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. 7 हजार 838 अन्य पदों पर परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं. 2 हजार 358 पदों पर परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद साक्षात्कार किया जाना शेष है. कुल 3 हजार 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना शेष है.
