जयपुर. प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिपणी के बाद अब सरकार हरकत में आ गई है. अवमानना मामलों में कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने तत्काल रूप से विभाग की बैठक बुलाई है. वहीं, विभाग वार अवमानना मामलों को लेकर अब 13 अगस्त को सचिवालय में बैठक होगी.
दरअसल, जस्टिस संजीव प्रकाश ने पिछले दिनों एक याचिकाकर्ता के मामले में टिप्पणी करते हुए प्रशासनिक कार्य व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था. इसमें 24 अगस्त को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट के साथ पेश होने के निर्देश दिए थे.
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हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप में न्यायालय के मामलों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक 13 अगस्त को बुलाई है. इस बैठक में विभागवार अधिकारियों को कोर्ट में अवमानना के मामलों की सभी फाइल लाने के निर्देश दिए गए है. साथ ही इस बैठक में तैयार होने वाली रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी.
इन विभागों में है मामले...
| विभाग | मामला |
| स्कूल शिक्षा विभाग | 653 |
| जयपुर विकास प्राधिकरण | 545 |
| चिकित्सा विभाग | 458 |
| पंचायती राज विभाग | 403 |
| उच्च शिक्षा विभाग | 325 |
| प्रशानिक सुधार विभाग | 1 |
| कृषि विभाग | 62 |
| पशुपालन विभाग | 32 |
| कला | 3 |
| आयुर्वेद | 9 |
| कोऑपरेटिव | 52 |
| कमांड एरिया | 2 |
| कार्मिक विभाग | 17 |
| सस्कृत शिक्षा विभाग | 23 |
| देवस्थान विभाग | 5 |
| ऊर्जा विभाग | 122 |
| वित्त विभाग | 32 |
| खाद्य विभाग | 10 |
| वन विभाग | 64 |
| सामान्य प्रशासन | 5 |
| गृह विभाग | 202 |
| इंदिरा गांधी नहर प्रॉजेक्ट | 15 |
| उद्योग विभाग | 61 |
| जनसंपर्क विभाग | 1 |
| श्रम विभाग | 8 |
| विधि विभाग | 9 |
| एलएसजी विभाग | 218 |
| मेडिकल विभाग | 458 |
| चिकित्सा शिक्षा | 14 |
| खान | 62 |
| जलदाय विभाग | 142 |
| पीडब्ल्यूडी | 33 |
| आरपीएससी विभाग | 50 |
| राजस्व विभाग | 192 |
| ग्रामीण विकास विभाग | 10 |
| सामाजिक न्याय विभाग | 27 |
| तकनीकी शिक्षा विभाग | 26 |
| पर्यटन विभाग | 2 |
| परिवहन | 116 |
| ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट | 1 |
| शहरी विकास | 199 |
| जल संसाधन विभाग | 50 |
| महिला एंव बाल विकास विभाग | 49 |
ऐसे में कुल मिलाकर अवमानना के 4,320 मामले सामने आए है. इसमें कुछ ऐसे भी विभाग है, जिनमें अवमानना के एक भी मामले नहीं आए है. इनमें अल्पसंख्यक विभाग, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन विभाग, पर्यावरण विभाग, एचसीएम रीपा, प्लानिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खेक विभाग शामिल है. मुख्य सचिव राजीव स्वरूप अब 24 अगस्त को कोर्ट में अवमानना मामलों रिपोर्ट पेश करेंगे.
