जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश की जनता के लिए 13 सितम्बर को जन सम्पर्क पोर्टल की शुरूआत करने का बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जन सम्पर्क पोर्टल लॉन्च करेंगे. गहलोत सरकार देश में पहली राज्य सरकार होगी, जो सूचना के अधिकार को इतना सशक्त करेगी.
इसके तहत अब प्रदेश के 13 विभागों में 23 विभिन्न जानकारियों के लिए लोगों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और ना ही उनको आरटीआई लगाने के फेर में पड़ना होगा. क्योंकि अब हर जानकारी महज एक क्लिक पर आम जनता को मिल जाएगी और राजस्थान इस तरह की जानकारियां देने वाला प्रदेश का पहला राज्य बन जाएगा.
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दरअसल, लगातार शिकायतें आ रही थी कि सरकारी फायदे विभाग या योजना के जरिए किसे दिए गए और कितने दिए गए. इसकी जानकारी महज अधिकारीयों की फाइलों में बंद रहती थी. चाहे नि:शुल्क दवा का फायदा हो या राशन का फायदा, किसे मिला. किस किसान को कितनी कर्जमाफी मिली, इसकी जानकारी भी आम तौर पर नही मिल पाती थी. ऐसे में सिविल सोसायटी और डीओआईटी की ओर से 15 अफसरों की टीम ने आठ महीने में इस पोर्टल को तैयार किया है.
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सरकार और प्रदेश के आमजनों के बीच एक ऐसा सरल और सुगम माध्यम है, जिसके द्वारा आमजन सरकार से संबंधित अपनी किसी भी परेशानी या समस्या के बारे में बेझिझक सरकार को बता सकते हैं. इससे ना सिर्फ आमजन को उनकी परेशानियों का समाधान मिलता है. साथ ही इससे सरकार की आमजन के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है.
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शिकायत दर्ज करवाने के तरीके
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आमजन घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं ज़िला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों की स्थापना भी की गई है. ई-मित्र कियोस्क पर भी आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं.समस्या समाधान को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की गई है. इस हेल्पलाइन पर सरकारी कामकाज से जुड़ी समस्या बताकर समाधान करवाया जा सकता है.
दर्ज शिकायतों के निस्तारण की जानकारी फोन कॉल पर देने के साथ ही पोर्टल पर भी फीडबैक की व्यवस्था की गई है.
इस पर आप पाएंगे-
1. बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा.
2. पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा.
3. सिटीजन कॉल सेंटर (181) पर फ़ोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराने और उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा .
4. स्मार्टफोन धारकों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा.
5. दर्ज प्रकरणों में समुचित समाधान न होने पर प्रत्येक माह के निर्धारित गुरुवार को सम्बंधित विभाग के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की सुविधा.
– पंचायत समिति स्तरीय राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर माह के प्रथम गुरुवार को (उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में)
– पंचायत समिति स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर जिला स्तरीय राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर माह के द्वितीय गुरुवार को (जिला कलक्टर की अध्यक्षता में)
– जिला स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर चयनित प्रकरणों में राज्य स्तर पर सुनवाई |
शिकायत दर्ज करवाने के लिए http://sampark.rajasthan.gov.in पर जाना होगा और वहां पर 'LODGE YOUR GRIEVANCE' पर क्लिक करने के पश्चात आपसे आपकी पहचान से जुड़ा विवरण मांगा जाएगा. वहीं, फोन के द्वारा भी अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर सिटीजन कॉल सेंटर (18001806127) पर कर सकते है और उसके निस्तारण की जानकारी भी ले सकते है.
जन सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से इन विभागों की ये जानकारियां मिलेगी
1.ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज
-नरेगा श्रमिक जानकारी
-खूल में शौचमुक्त लाभार्भियों की जानकारी
-पंचायती राज संस्थाओं के विकास कामों
की जानकारी
2.चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग
-मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एंव जांच योजना
-आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की जानकारी
3. प्रशासनिक सुधार विभाग
-सूचना का अधिकार
4. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की जानकारी
- मूल्य की दुकानों की जानकारी
-राशन कार्ड धारकों की जानकारी
5. सहकारिता विभाग
-राजस्थान कृषि कर्ज माफी योजना 2019 के लाभार्थियों की जानकारी
- अल्पकालीन फसली ऋण 2019 का विवरण
-न्यूनतम समर्थन मूल्य का दलहन एवं तिलहन की हुई खरीद
6. प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग
-शाला दर्पण एवं शाला दर्शन सूचनाओं की जानकारी
7. सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग
- विशेष योग्यजन की जानकारी
-सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की जानकारी
- पालनहार योजना एवं लाभार्थियों की जानकारी
8. श्रम एवं रोजगार विभाग
-श्रमिक कार्ड धारकों की जानकारी
9. खान एवं भूविज्ञान विभाग
-क्लीयरेंस रिपोर्ट डीएमएफटी
10. आयोजना विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
-एसआरडीआर कार्ड धारकों की जानकारी
- ई मित्र कियोस्को की जानकारी
11. भू प्रबंध विभाग
- गिरदावरी की नकल
12. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
- फॉरेस्ट राइट एक्ट
13. ऊर्जा विभाग
-उपभोक्ता से संबंधित जानकारी एवं आवेदनों की स्थिति
