जयपुर. प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब तक स्वायत्त शासन विभाग के नगरीय निकायों में 1 लाख 83 हज़ार 407 पट्टे जारी किए जा चुके हैं. वहीं विकास प्राधिकरण और विकास न्यास में 1 लाख 27 हजार 593 पट्टे बांटे गए हैं. जबकि सरकार ने 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया था. ऐसे में इस अभियान के तहत अब मई 2022 से मार्च 2023 तक करीब 6 लाख 89 हजार पट्टे बांटे जाने हैं. इसे लेकर अब 2 मई से नगर (Camps of Prashasan Shehro ke Sang Campaign) निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण और विकास न्यास में दोबारा शिविर लगाए जाएंगे.
राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से बंद पड़े प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविरों को 1 मई से शुरू करने का ऐलान किया था. हालांकि आज रविवार होने के चलते कार्यालय बंद रहे. अब 2 मई यानी सोमवार से अभियान को लेकर शिविर शुरू हो जाएगा. नगरीय निकायों ने राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देश और दी गई छूट के जरिए आम जनता को ज्यादा से ज्यादा पट्टे बांटने की तैयारी की है. यही नहीं बड़े नगरीय निकायों ने तो आगामी 2 महीने का शेड्यूल भी जारी किया है. जिसमें जोनवार और वार्ड वार शिविर आयोजित करने और हर महीने बांटे जाने वाले पट्टों की संख्या का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है.
नगरीय निकायों की वर्तमान स्थिति :
| प्राप्त आवेदन | स्वीकृत | अस्वीकृत | पेंडिंग प्रकरण | |
| कृषि भूमि पर बसी योजना | 96879 | 76411 | 9430 | 11038 |
| 69 ए | 90164 | 59439 | 7598 | 23127 |
| कच्ची बस्ती नियमन | 8257 | 2534 | 3869 | 1854 |
| स्टेट ग्रांट एक्ट | 47655 | 32898 | 7741 | 7016 |
| EWS/ LIG/60 वर्गमी | 947 | 882 | 24 | 41 |
| फ्री होल्ड पट्टा | 12903 | 11243 | 534 | 1126 |
इसके साथ ही यूडीएच सलाहकार डॉ जीएस संधू ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पेंडिंग प्रकरणों को निस्तारित करने के साथ-साथ अस्वीकृत आवेदनों को भी दोबारा जांचा जाएगा. यदि उसमें दस्तावेजों से संबंधित कोई कमी रहती है, तो आवेदकों से मंगवा कर पट्टा देने की कार्रवाई की जा सकेगी. इसके साथ ही अभियान में भवन निर्माण से संबंधित प्रकरण, नाम हस्तांतरण, भूखंडों का उप विभाजन, खांचा भूमि आवंटन, लीज से संबंधित मामले, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन / पालनहार योजना संबंधी प्रकरण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधित प्रकरण, सीवर कनेक्शन संबंधित प्रकरण और दूसरे विभागों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण भी पहले की तरह ही किया जाएगा.
