जयपुर. कोरोना वायरस का खतरा देश और दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है. रोजाना कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. राज्य सरकार की ओर से कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लिए 24 मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया है.
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इस लॉकडाउन के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों को बंद कर दिया है. जिससे लगातार ट्रांसपोटर्स की ओर से उनके लिए आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है.
बता दें कि पिछले साल लगे लॉकडाउन में राज्य सरकार की तरफ से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की बसों का 3 महीने का सम्पूर्ण टैक्स माफ किया गया था, तो अब एक बार फिर बस ऑपरेटर्स की ओर से टैक्स माफी और आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है.
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स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स और सभी बस यूनियन के साथ मिलकर टैक्स की माफ करने की मांग की जा रही है. स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स के अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के बसों की टैक्स माफ करने को लेकर लगातार मांग की जा रही है. कैलाश शर्मा ने बताया कि स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स पिछले साल लगे लॉकडाउन से ही दयनीय स्थिति में बने हुए हैं .
कुछ बसों का संचालन पिछले साल से ही नहीं हो पा रहा है. इसके साथ ही लगातार बस ऑपरेटर अपना टैक्स जमा करा रहे हैं. राज्य सरकार की ओर से रोडवेज के लिए आर्थिक पैकेज जारी करके उसे जिंदा रखा जाता है. ऐसे में राज्य सरकार जल्द से जल्द स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स के लिए भी आर्थिक पैकेज जारी करें और ट्रांसपोर्टर्स को राहत दे.
वहीं, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से एक और मांग उठाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर का 3 साल तक का टैक्स भी माफ किया जाए. जिससे ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिल सके. हालांकि पिछले साल भी राज्य सरकार की ओर से ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर 3 माह का टैक्स माफ किया था. ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज्य सरकार ट्रांसपोर्टर्स को राहत देती है या बस उस पर टैक्स वसूलती है.
