जयपुर. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (Urban Development And Housing minister Shanti Dhariwal) ने विभाग के 3 साल के कार्यों को बताने के लिए मंगलवार को पत्रकार वार्ता की. इस दौरान उन्होंने खुद की पीठ थपथपाते हुए विभाग की ओर से जयपुर सहित प्रदेश में जनहित की अनेक योजनाओं का संचालन किए जाने की बात कही. जिनमें इन्दिरा रसोई योजना, स्ट्रीट वेण्डर्स को व्यवसाय के लिए ऋण जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, ग्रीन स्पेस, सड़क निर्माण, आरओबी, आरयूबी, सिटी पार्क, ऑक्सीजन प्लांट यहां तक की S.M.S अस्पताल में बनाए जा रहे आईपीडी टावर का भी जिक्र किया है. हालांकि, मेट्रो फेज 2 को लेकर उन्होंने गेंद केंद्र के पाले में होने की बात कही, साथ ही द्रव्यवती के अधूरे प्रोजेक्ट का ठीकरा भी पूर्वर्ती बीजेपी सरकार के सिर फोड़ा.
गहलोत सरकार ने कभी अधूरा नहीं छोड़ा कोई काम : शांति धारीवाल ने पूर्वर्ती बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वो कोई भी योजना बनाती थी, उसमें 10 फ़ीसदी खर्च कर शिलान्यास कर देती थी और काम अधूरा छोड़ देती थी. कांग्रेस जब भी सरकार में आई है, बचा हुआ 90 फीसदी काम किया गया है. किशनबाग, बस्सी आरओबी, जाहोता आरओबी, दांतली आरओबी, बम्बाला पुलिया इसी का ही उदाहरण है. जिन्हें कांग्रेस सरकार ने पूरा कराया. इसी तरह फरवरी तक सोडाला एलिवेटेड और द्रव्यवती नदी का काम (Sodala elevated and Dravyavati river work) भी पूरा कर लिया जाएगा. गहलोत सरकार ने कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा और इस बार उन कामों को भी हाथ में लिया जो अब तक कभी विभाग ने नहीं किया था. फिर चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो या s.m.s. में आईपीडी टावर.
अधूरे काम का ठीकरा बीजेपी के सिर : विकास के नाम पर कोटा, जोधपुर और जयपुर में बनाए गए दो-दो निगम की उपलब्धि पार्षदों की संख्या ज्यादा होने को बताते हुए मंत्री ने कन्नी काट ली. जबकि मेट्रो फेज 2 का काम शुरू नहीं किए जाने के सवाल पर भारत सरकार से सहयोग नहीं मिलने की बात कही. इसके अलावा रिंग रोड पर क्लोवर लीफ का काम अटके होने के सवाल का जवाब जेडीसी से मांगा. जेडीसी ने बताया कि अजमेर रोड और टोंक रोड पर क्लोवरलीफ बनाने के कार्य आदेश एनएचएआई ने दे दिए हैं. जबकि आगरा रोड पर पर जमीन का विवाद है. ये प्रकरण फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. इसके अलावा बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर कहा कि राज्य सरकार इसे हटाना चाहती है. लेकिन इसमें केंद्र का पैसा लगा हुआ है, और वो इसे हटाने को तैयार नहीं है.
कोरोना का दिया हवाला : पत्रकार वार्ता के दौरान थोड़ा रास्ता में हेरिटेज नाना जी की हवेली को तोड़कर कॉन्प्लेक्स बनाए जाने के सवाल पर धारीवाल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि नाना जी के हवेली हो या मामा जी की इस तरह के प्रकरणों को देख लिया जाएगा. साथ ही सफाई व्यवस्था माकूल नहीं होने की बात स्वीकारते हुए कहा कि निगम ने कंपनी से एग्रीमेंट कर रखा है उसे कैसे तोड़ें. इस दौरान धारीवाल ने परकोटे में अतिक्रमण को लेकर कराए गए ड्रोन सर्वे में चिन्हित 3100 से ज्यादा अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर कहा कि ड्रोन सर्वे के ठीक बाद कोरोना ने दस्तक दी, जो आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा है. यहां सरकार ऑपरेशन पिंक जैसी कार्रवाई करना चाहती है, वो कोरोना के पीछा छोड़ने के बाद ही संभव है.
इस दौरान धारीवाल ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर यूडीएच विभाग की ओर से किए गए कार्यों को भी गिनवाया. साथ ही दावा किया कि विभाग ने जो घोषणा की थी, उनमें से 75 फ़ीसदी पूरी कर ली गई हैं. प्रदेश और मुख्य रूप से जयपुर जिले में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि....
- अमृत परियोजना में तीन वर्षों में 1675 करोड़ का व्यय करते हुए 984.41 किमी सीवर लाईन और 20 एसटीपी का निर्माण, 1.36 लाख सीवर कनेक्शन। 1979 कि.मी. पेयजल लाईन डाली गई.
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब तक 2275 करोड़ व्यय कर पार्किंग, चिकित्सा, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खेलकूद की 393 योजनाओं में से 193 पूरा कर लिया है। जबकि 158 प्रगतिरत है.
- जयपुर विकास प्राधिकरण ने तीन वर्षों में 900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण किया.
- पृथ्वीराज नगर में आयोजित शिविरों में 48 हजार 459 पट्टे जारी किये जा चुके है.
- जयपुर शहर की प्रमुख सड़कों के प्रमुख जक्शनों पर यातायात सुधार और सौंदर्यीकरण का कार्य.
- जेडीए की ओर से 100 करोड़ की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेंस का निर्माण किया जा रहा है.
- सवाई मानसिंह चिकित्सालय में चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के लिए 431.08 करोड़ की लागत से 125 मी. ऊँचा आई.पी.डी. टावर एवं कार्डियोलॉजी संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा. इनके निर्माण से लगभग 1200 बेड 200 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैश लैब 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउण्टर और विश्वस्तरीय मोर्चरी की सुविधा, टावर की छत पर एयर एंबुलेंस की सुविधा के लिए 2 हैलीपैड का प्रावधान रखा गया है.
- डेहलावास में 278.78 करोड़ की लागत से 90 एमएलडी क्षमता के नये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) का कार्य प्रगति पर है.
- जयपुर में 70 मीटर ऊँचाई का एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सप्लाई हो चुकी है. स्मार्टसिटी मिशन के अंतर्गत जयपुर में फायर उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे है.
- इन्दिरा रसोई योजना प्रदेश में 358 रसोइयों के माध्यम से जरूरतमंदों को जयपुर शहर में 32 रसोइयों के माध्यम से 16.05 लाख जरूरतमंद लाभान्वित.
- कोरोना के दौरान 2.10 लाख पथ विक्रेताओं और जरूरतमंदों को 39.35 करोड़ नगरीय निकायों के माध्यम से वितरित करवाये. कोविड के दौरान मृतक का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किये जाने की व्यवस्था, 1.5 लाख से अधिक मास्कों का वितरण. सात जिलों में लगभग 10 हजार पथ विक्रेताओं को पहले और दूसरे चरण में 3500 और 1000 की सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत 4 करोड़ फ़ूड पैकेट वितरित किये गये.
- दूसरी लहर के दौरान देश-प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए निकाय क्षेत्रों में स्थित राजकीय चिकित्सालय में 123 मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट लगाये जा रहे है.
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 1 मई 2021 सें जयपुर में कुल 57 हजार 900 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है.
- इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 का शुभारंभ 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स, बेरोजगारों को 50 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. जयपुर जिले में इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के कुल 18 हज़ार 825 प्रकरणों को आगामी कार्रवाई के लिए बैंकों को भेजे जा चुके है.
- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की ओर जिले में 5.01 करोड़ खर्च कर 277 नये हैण्डपम्प लगाये गये है. 106 नलकूपों को चालू कर दिया गया है.
- बीसलपुर फागी-फुलेरा परियोजना 18 गांवों और 211 ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया गया.
- महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) जिला स्तर-32 अंग्रेजी माध्यम और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित किये गये है.
- नागरिकों की नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रचलित नियमों, विनियमों का सरलीकरण और शिथिलता देते हुए सभी नगरीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 शुरू किया. राज्य में अभियान में अब तक 1 लाख 31 हज़ार 491 पट्टे दिये जा चुके है। जिले की 14 नगरीय निकायों में अभियान के दौरान प्राप्त 38 हज़ार 636 आवेदनों में से 27 हज़ार 521 का निस्तारण किया गया.
- जयपुर जिला के बीपीएल परिवारों/ गडरिया/ भेड़पालकों को निशुल्क भूखण्ड आवंटन के तहत 2 हजार 966 पट्टों का वितरण किया गया.
- स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड, बैंकों से ऋण, स्वरोजगार के लिए 4 हज़ार 778 व्यक्तियों और 52 समूहों को रोजगार और 561 स्वरोजगार से जोड़ा गया है. मिशन के तहत 216 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है. पीएम स्वनिधि के अन्तर्गत राज्य में 56 हज़ार 516 पथ विक्रेताओं को राशि रूपये 10 हज़ार का ऋण उपलब्ध कराया गया.
- राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से जयपुर के प्रताप नगर में 65 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में 60 से 70 हजार विद्यार्थियों की क्षमता वाला कोचिंग हब निर्मित किया जा रहा है. विधायक आवास परियोजना में 160 फ्लैट के निर्माण का कार्य शुरू, 501 राजकीय शिक्षकों, 45 प्रहरियों को आवास आवंटन, प्रतापनगर (28 दुकान) में और मानसरोवर (22 दुकान) में चौपाटी का निर्माण किया गया है.
- मानसरोवर स्थित जमीन पर सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है.
