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पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक होंगे पारित : CM गहलोत

पंजाब के बाद अब राजस्थान में किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पारित होंगे. यह जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए दी.

Jaipur News,  Bill against agricultural law in rajasthan
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
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Published : Oct 20, 2020, 11:01 PM IST

जयपुर. पंजाब के बाद अब राजस्थान में किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पारित होंगे. यह जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए दी. सीएम अशोक गहलोत ने Twitter के जरिए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा अन्नदाता के साथ खड़ी है.

  • आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किये हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा।

    — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गहलोत ने कहा कि पंजाब के बाद राजस्थान किसान विरोधी कानून के खिलाफ विधेयक पारित करेगा. अखिल भारतीय कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा अन्नदाता के साथ पूरी तरह से खड़ी है और आगे भी केंद्र सरकार की ओर से पारित किसान विरोधी कानून का विरोध जारी रहेगा. मंगलवार को पंजाब में कांग्रेस सरकार ने इस कानून के खिलाफ विधेयक को पारित कर दिया है. अब राजस्थान में भी जल्द ही इसी तरह से विधेयक पारित होगा.

  • INC under the leadership of Smt #SoniaGandhi ji & #RahulGandhi ji stands resolutely with our annadatas (अन्नदाता) and will continue to oppose the anti-farmer laws passed by NDA Govt. Today Congress Govt in #Punjab has passed Bills against these laws & #Rajasthan will follow soon.

    — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़ें- CM गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर करें कार्रवाई या हमें दें अधिकार

बता दें कि पिछले दिनों मोदी सरकार किसानों के लिए तीन कानून लेकर आई है. कांग्रेस लगातार इन तीनों कानूनों विरोध कर रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोदी सरकार के इन कानूनों को लेकर विरोध करते रहे हैं. सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को बुलाई गई मंत्री परिषद की बैठक में भी इसी को लेकर चर्चा हुई है. गहलोत सरकार जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पारित करेगी.

जयपुर. पंजाब के बाद अब राजस्थान में किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पारित होंगे. यह जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए दी. सीएम अशोक गहलोत ने Twitter के जरिए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा अन्नदाता के साथ खड़ी है.

  • आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किये हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा।

    — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गहलोत ने कहा कि पंजाब के बाद राजस्थान किसान विरोधी कानून के खिलाफ विधेयक पारित करेगा. अखिल भारतीय कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा अन्नदाता के साथ पूरी तरह से खड़ी है और आगे भी केंद्र सरकार की ओर से पारित किसान विरोधी कानून का विरोध जारी रहेगा. मंगलवार को पंजाब में कांग्रेस सरकार ने इस कानून के खिलाफ विधेयक को पारित कर दिया है. अब राजस्थान में भी जल्द ही इसी तरह से विधेयक पारित होगा.

  • INC under the leadership of Smt #SoniaGandhi ji & #RahulGandhi ji stands resolutely with our annadatas (अन्नदाता) and will continue to oppose the anti-farmer laws passed by NDA Govt. Today Congress Govt in #Punjab has passed Bills against these laws & #Rajasthan will follow soon.

    — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़ें- CM गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर करें कार्रवाई या हमें दें अधिकार

बता दें कि पिछले दिनों मोदी सरकार किसानों के लिए तीन कानून लेकर आई है. कांग्रेस लगातार इन तीनों कानूनों विरोध कर रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोदी सरकार के इन कानूनों को लेकर विरोध करते रहे हैं. सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को बुलाई गई मंत्री परिषद की बैठक में भी इसी को लेकर चर्चा हुई है. गहलोत सरकार जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पारित करेगी.

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