जयपुर. आमेर एसडीम कोर्ट को फिर से जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में लाने के लिए चल रहा वकीलों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को 47 वें दिन भी जारी रहा. वकीलों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.
जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से आमेर एसडीएम कोर्ट को आमेर तहसील में स्थानातंरित की करने के बाद वकीलों में आक्रोश व्याप्त है और आमेर एसडीएम कोर्ट को फिर से जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में लाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.
वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया हुआ है और दो बार जिला कलेक्ट्रेट में हड़ताल भी कर चुके हैं. जिसके कारण लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है. रजिस्ट्रियां नहीं होने से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है. हड़ताल में जनता को स्टाम्प भी नहीं मिले और प्रमाण पत्र बनाने में भी जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है.
वकीलों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को इस मामले को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं. इसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है. वकीलों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो वकील उग्र आंदोलन करेंगे. जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
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डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि अभी तक हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हमें सड़क पर उतरने के लिए विवश कर रही है. उन्होंने कहा यदि हम सड़कों पर उतर आए तो उसका नतीजा दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है और सरकार भी जानती है. इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि वह हमारी मांग मानते हुए आमेर एसडीएम कोर्ट को फिर से जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित करें.
