जयपुर. आमजन को बेहतर, पारदर्शी और समय पर सेवाएं देने के लिए जेडीसी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नागरिक सेवा केंद्र में दर्ज होने वाले ऑनलाइन प्रकरण, लीजडीड, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन, पुनर्गठन, 90ए और 90बी के लंबित प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा में करने के निर्देश दिए.
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस स्तर पर प्रकरण में देरी होगी, उस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि डीटीएस, लोकायुक्त, मानवाधिकार, विधानसभा, न्यायालय में लंबित प्रकरण, लैंड बैंक, रिकॉर्ड संधारण, जेडीए भूमि/संपत्ति, अतिक्रमण के प्रकरणों का निस्तारण भी शीघ्रता से किया जाए.
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इस दौरान जेडीसी ने जेडीए की नवीन 4 आवासीय योजनाओं में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली. साथ ही निर्देश दिए कि योजनाओं में एप्रोच सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, पेयजल और सीवर के कार्यों को तीव्र गति से किया जाना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही शहर में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्राप्त शिकायतों की उचित रोकथाम के लिए जोन और प्रवर्तन शाखा में सामंजस्य के लिए, प्रक्रियाओं के स्तर तय कर ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने की बात कही.
