जयपुर. राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर आज जनता की विधानसभा लगी. इस जनता को विधानसभा में सर्वसम्मति से जवाबदेही कानून पास कर (accountibility law passed in public assembly) लिया गया. बिल पास होने से पहले जवाबदेही कानून (accountibility law in Rajasthan) पर साथर्क चर्चा हुई. इसके बाद अभियान का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिला .
ऐसे लगी जनता की विधानसभाः सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से राज्य में जवाबदेही कानून की मांग को लेकर शहीद स्मारक जयपुर में चल रहा धरना पांचवें दिन कुमारानंद हाल में शुरू हुआ. बारिश अधिक होने के कारण शहीद स्मारक पर कार्यक्रम नहीं किया जा सका. धरने की शुरुआत जवाबदेही कानून लाएंगे के साथ हुई. आज का पूरा कार्यक्रम जनता की विधानसभा के तौर पर चला, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने विधायक की भूमिका निभाई और कुछ व्यक्तियों मंत्रियों को भूमिका ली.
जनता की विधानसभा में पारित हुआ जवाबदेही कानूनः जनता की विधानसभा में विभिन्न विधायकों और मंत्रियों ने अपनी बात रखी . कई मुद्दों पर जोरदार बहस भी हुई और कई लोगों के कई तीखे सवाल पूछे. अंत में निखिल डे की ओर से जवाबदेही कानून सदन के पटल पर रखा गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया.
जनता की विधानसभा में बहुत ही सार्थक चर्चा हुईः जनता की विधानसभा में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई. इसमें भाग लेते हुए पारस बंजारा ने कहा कि सरकारें अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने के लिए बनती है. घुमंतु समुदाय वंचितों में भी वंचित समुदाय है, लेकिन आज वे घर के पट्टों के लिए दर दर भटक रहे हैं. इसी प्रकार महिलाओं के मुद्दों पर बात रखते हुए ममता जैतली ने कहा कि महिलाएं घर और घर के बाहर दोनों जगह पर समस्याओं से पीड़ित होती हैं.
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उनके लिए हमें भयमुक्त वातावरण बनाना होगा . इसी प्रकार श्यामलाल मेनारिया ने कहा कि हर जरूरतमंद को खाद्य सुरक्षा जोड़ा जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे. निशात हुसैन में कहा कि कई सरकारें आईं और गई लेकिन आज तक सच्चर कमेटी को किसी ने लागू नहीं किया . इसी प्रकार सुमन देवठिया ने दलित और महिला अत्याचार पर अपनी बात रखी . सदन में बिजली का मामला भी गूंजा और बिजली से संबंधित कई सवाल ललित पांडे से पूछे गए.
अभियान का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलाः सामाजिक कार्यकर्त्ता निखिल डे के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी से मिला. उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से सदन में दो बार की गई घोषणा के बारे में बताया और इसे पूरा करने के लिए निर्देशित किए जाने के लिए निवेदन किया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सकारात्मक जवाब दिया गया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार को अवगत करवाएंगे .
राज्य विधानसभा में गूंजा जवाबदेही कानून का मामलाः राज्य विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने यह मामला उठाया और कहा कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया. उसके बाद 2019 के बजट में कानून लाए जाने का राज्य विधानसभा में वादा किया और 2022 के बजट में भी राज्य विधानसभा में वादा कर दिया. उन्होंने कहा कि वादे के अनुसार जवाबदेही कानून लाया जाए.
