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जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 77 हजार पत्रावलियों को वार्ड वाइज किया जाएगा संधारित - जयपुर ग्रेटर नगर निगम

ग्रेटर नगर निगम में अब रिकॉर्ड संधारण के लिए संयुक्त अभियान चलाकर वार्ड वाइज और कॉलोनी वाइज रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा. लगभग 77 हज़ार पत्रावलियों के रिकॉर्ड को पहले जोनवार करके उसे वार्ड अनुसार और कॉलोनी अनुसार संधारित किया जाएगा.

Mayor somya gurjar, Jaipur latest hindi news, जयपुर की ताजा हिन्दी खबरें
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Published : Jan 12, 2021, 9:19 AM IST

जयपुर. आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम ग्रेटर द्वारा तैयारी की जा रही है. इस संबंध में सोमवार को ग्रेटर निगम मुख्यालय पर आयुक्त यज्ञमित्र सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें मुख्य रूप से सीएम कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन और संपर्क पोर्टल से प्राप्त लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई. इस दौरान आयुक्त ने लगभग 77 हज़ार पत्रावली के रिकॉर्ड को जोन वाइज तैयार कर, वार्ड अनुसार और कॉलोनी अनुसार संधारित करने के निर्देश दिए.

आयुक्त के निर्देश के बाद ग्रेटर नगर निगम की पत्रावलियां होंगी संधारित

आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वार्ड में कौन-कौन सी कॉलोनी है, इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करवाएं. वहीं आयोजना और राजस्व उपायुक्त को निर्देश दिए की रिकॉर्ड का कॉलोनी अनुसार संधारण करने के लिए एक साथ कर्मचारी लगाकर 7 से 10 दिन में रिकॉर्ड संधारित करें. प्रत्येक पत्रावली का पता होना चाहिए कि वो किस जोन, किस वार्ड और किस कॉलोनी से संबंधित है.

आयुक्त ने निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी भूमि की जानकारी के लिए जोन उपायुक्तों के साथ पार्षदों को पत्र लिखा जाए. ताकि निगम का लैंड बैंक बनाया जा सके. इस दौरान उन्होंने मुख्य सफाई निरीक्षकों के काम के दबाव को कम करने और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए उपायुक्त स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को सहज किया जाए.

पढ़ेंः 'किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र जल्द से जल्द स्कूलों में शिफ्ट किए जाएं'

वहीं आयुक्त ने निगम के सफाई कर्मी, जमादार, स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और अन्य कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र लगे हुए हैं. उनकी प्रतिनियुक्ति के आदेश तत्काल प्रत्याहरित करने के निर्देश दिए. इस दौरान अवैध निर्माणों पर रोक के लिए एक निश्चित प्रक्रिया तय करने और उसको शत-प्रतिशत लागू करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया.

बैठक में राजस्व वृद्धि, जोनवार चल रहे विकास कार्य, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, स्ट्रीट लाइट के रखरखाव, कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम, पीएम आवास योजना, प्रशासन शहरों के संग अभियान, ऑनलाइन सर्विसेज, अस्थाई अतिक्रमण, इंदिरा रसोई योजना और पट्टा हस्तांतरण को लेकर चलाए गए शिविर की समीक्षा की गई.

जयपुर. आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम ग्रेटर द्वारा तैयारी की जा रही है. इस संबंध में सोमवार को ग्रेटर निगम मुख्यालय पर आयुक्त यज्ञमित्र सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें मुख्य रूप से सीएम कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन और संपर्क पोर्टल से प्राप्त लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई. इस दौरान आयुक्त ने लगभग 77 हज़ार पत्रावली के रिकॉर्ड को जोन वाइज तैयार कर, वार्ड अनुसार और कॉलोनी अनुसार संधारित करने के निर्देश दिए.

आयुक्त के निर्देश के बाद ग्रेटर नगर निगम की पत्रावलियां होंगी संधारित

आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वार्ड में कौन-कौन सी कॉलोनी है, इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करवाएं. वहीं आयोजना और राजस्व उपायुक्त को निर्देश दिए की रिकॉर्ड का कॉलोनी अनुसार संधारण करने के लिए एक साथ कर्मचारी लगाकर 7 से 10 दिन में रिकॉर्ड संधारित करें. प्रत्येक पत्रावली का पता होना चाहिए कि वो किस जोन, किस वार्ड और किस कॉलोनी से संबंधित है.

आयुक्त ने निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी भूमि की जानकारी के लिए जोन उपायुक्तों के साथ पार्षदों को पत्र लिखा जाए. ताकि निगम का लैंड बैंक बनाया जा सके. इस दौरान उन्होंने मुख्य सफाई निरीक्षकों के काम के दबाव को कम करने और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए उपायुक्त स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को सहज किया जाए.

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वहीं आयुक्त ने निगम के सफाई कर्मी, जमादार, स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और अन्य कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र लगे हुए हैं. उनकी प्रतिनियुक्ति के आदेश तत्काल प्रत्याहरित करने के निर्देश दिए. इस दौरान अवैध निर्माणों पर रोक के लिए एक निश्चित प्रक्रिया तय करने और उसको शत-प्रतिशत लागू करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया.

बैठक में राजस्व वृद्धि, जोनवार चल रहे विकास कार्य, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, स्ट्रीट लाइट के रखरखाव, कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम, पीएम आवास योजना, प्रशासन शहरों के संग अभियान, ऑनलाइन सर्विसेज, अस्थाई अतिक्रमण, इंदिरा रसोई योजना और पट्टा हस्तांतरण को लेकर चलाए गए शिविर की समीक्षा की गई.

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