जयपुर. जीएसटी परिषद की 44 वीं बैठक केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित हुई. इस वर्चुअल बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल (Urban Development and Housing Minister Shanti Dhariwal) ने जीएसटी परिषद (GST Council) से कोविड संबधित सभी सामानों (Covid related equipment and accessories) पर जीएसटी की छूट 31 मार्च 2022 तक करने की मांग की.
नगरीय विकास और आवासन मंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि (GST Compensation Amount) शीघ्र जारी करने की मांग भी की. इस दौरान धारीवाल ने कहा कि मंत्री समूह की ओर से कोविड संबन्धित मैटेरियल, ऑक्सीजन और इसके उपकरण, वेन्टिलेटर, रेमडेसिविर, अन्य जरूरी दवायें, कोविड टेस्टिंग किट, पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर दरों में कमी की अनुशंसा 31 अगस्त 2021 तक के लिए की गई है. यह न्यायसंगत नही है.
कोविड सामान में छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ाएं
उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों मानते हैं कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर (corona third wave) सितम्बर-अक्टूबर में आ सकती है. ऐसे में राजस्थान यह मांग करता है कि कोविड संबंधी सामान पर जीएसटी छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए. जरूरत पड़े तो आगे भी छूट जारी रखी जाए. धारीवाल ने जीएसटी मंत्री समूह की संरचना और उसकी सिफारिशों पर भी असहमति जाहिर की.
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कोविड वैक्सीन पर जीरो दर नहीं लगाने की सिफारिश का विरोध
उन्होंने कहा कि राजस्थान मंत्री समूह की ओर से कोरोनारोधी वैक्सीन (anti-coronavirus vaccine) पर जीरो दर नहीं लगाने की सिफारिश का राजस्थान विरोध करता है. यह अन्यायपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में लाखों आदमी मर गए और बच्चे अनाथ हो गए. लेकिन समूह की ओर से जीएसटी की दर कम नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि मंत्री समूह के गठन में विपक्ष के सदस्यों को शामिल न करना पूर्ण रूप से गलत है.
जीएसटी सचिवालय के संचालन की मांग
उन्होंने परिषद से मांग की जीएसटी सचिवालय का संचालन किया जाए. जिससे सभी मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो. उन्होंने कहा कि कोविड-19 रिलीफ के लिए पहले फिटमेंट कमेटी (fitment committee) ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत करने और कुछ पर यथास्थिति रखने की अनुशंसा की थी. उसके बाद 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्थान ने मांग की थी कि कोविड रिलीफ मेडिकल सप्लाई (covid relief medical supplies) पर जीएसटी जीरो दर होनी चाहिए. फिर भी इस प्रकरण को मंत्रियों के समूह में क्यों रखा गया. उन्होंने परिषद को राजस्थान की ओर से किए गए कोविड मैनेजमेन्ट के बारे में अवगत कराया.
केन्द्र शीघ्र जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जारी करे
धारीवाल ने एक बार फिर केन्द्र की मोदी सरकार (central government) से मांग की कि राजस्थान को 2020-21 की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि का बकाया 4635.29 करोड़ रुपये तुरन्त एकमुश्त में जारी किये जाएं. इस संबंध में मुख्यमंत्री गहलोत ने 10 मई 2021 को केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है. उन्होंने राज्यों को लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता बढ़ने का जिक्र करते हुए केन्द्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि पांच वर्ष के लिये बढ़ाकर 2027 करने की मांग की.
