जयपुर. प्रदेश में कोरोना से उपजे आर्थिक हालातों को ठीक करने के लिए सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी भी लग गई है. मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां शासन सचिवालय में 32वीं स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक के जरिए राज्य में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा की गई. साथ ही स्वरूप ने प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े. इसके लिए सरकार बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है. निवेशकों के लिए राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम (रिप्स)-2019 के माध्यम से कई रियायतें और सहूलियतें दी गई हैं, जिसमें गत स्कीम के बजाय कई अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं.
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साथ ही नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘वन स्टॉप शॉप’ सिस्टम शुरू किया गया है. मुख्य सचिव राजीव स्वरूप एवं कमेटी के अन्य सदस्यों ने निवेशकों से सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर हरसंभव राहत एवं सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आश्वस्त किया. इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने निवेश प्रस्तावों के साथ प्रस्तुतीकरण दिया.
इस दौरान निवेशक प्रतिनिधियों ने उचित दर पर भूमि उपलब्ध कराने सहित बिजली, पानी एवं सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित करने की मांग रखी. साथ ही सिक्यूरिटी डिपोजिट, सब लीज रेंट, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेज, स्टेट जीएसटी, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट देने सहित रिप्स-2019 के समुचित लाभ देने का आग्रह किया.
इस बैठक में कैबिनेट से स्वीकृत प्रकरणों की क्रियान्विति एवं स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी की पिछली बैठक में अनुमोदित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई. इस दौरान खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी और उच्च अधिकारी उपस्थित रहे.
