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Special: गुड़गांव कैनाल पर उदासीनता : जीर्णोद्धार के लिए 4 साल पहले जापान से मिले 70 करोड़, अभी तक शुरू नहीं हुआ काम - विभाग की उदासीनता

भरतपुर जिले की गुड़गांव कैनाल के जीर्णोद्धार के लिए जापान की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने 4 साल पहले 70 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन सरकार और विभाग की उदासीनता और नियमों के पेंच के चलते 4 साल गुजरने के बाद भी अब तक इस बजट से कैनाल का जीर्णोद्धार शुरू नहीं हो पाया है.

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भरतपुर गुड़गांव कैनाल का जीर्णोद्धार...
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Published : Mar 2, 2021, 4:56 PM IST

Updated : Mar 2, 2021, 6:40 PM IST

भरतपुर. सरकार और विभाग की उदासीनता के चलते भरतपुर के किसानों को उनके हक की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. आलम यह है कि प्रशासन 4 साल बाद भी किसानों को उनका हक नहीं दे सका. भरतपुर जिले की गुड़गांव कैनाल के जीर्णोद्धार के लिए जापान की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने 4 साल पहले 70 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन नियमों के पेंच के चलते 4 साल गुजरने के बाद भी अब तक इस बजट से कैनाल के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू नहीं हो पाया है. देखें ये खास रिपोर्ट...

भरतपुर गुड़गांव नहर का जीर्णोद्धार का कार्य अब तक नहीं हो पाया शुरू...

किसान सुविधाओं से वंचित...

जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता बने सिंह ने बताया कि जिले के कामां, पहाड़ी और कुम्हेर क्षेत्र के किसानों की सिंचाई सुविधा को और बेहतर करने के लिए वर्ष 2017 में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (RWSLIP) के तहत गुड़गांव कैनाल के जीर्णोद्धार व पक्के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया था. इसके तहत गुड़गांव कैनाल की एक वितरिका एवं 24 माइनर के जीर्णोद्धार के कार्य की 60 करोड़ की डीपीआर अनुमोदित की गई.

पढ़ें: SPECIAL : मजदूरी करने वाले किसान ने पॉली हाउस लगाकर की खेती...अब खेत उगल रहे सोना

5 बार निविदा जारी की, नहीं आये संवेदक...

अधिशासी अभियंता बने सिंह ने बताया कि इस बजट के तहत गुड़गांव कैनाल में जीर्णोद्धार कार्य कराने के लिए विभाग की ओर से समय-समय पर पांच बार निविदाएं जारी की गई. लेकिन, निविदाओं के बजट और नियमों के अनुसार कोई भी संवेदक उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया और एक भी संवेदक नहीं हो पाया. इसके बाद में उच्च अधिकारियों की सहमति से एक बार फिर 22 फरवरी 2021 को निविदा जारी की गई, जिसमें दो अलग-अलग फर्म को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी कर दिया गया. अब संवेदक फर्म से अनुबंध की कार्रवाई की जा रही है.

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70 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका...

कैनाल से 47 हजार हेक्टेयर की सिंचाई...

भरतपुर जिले के कामां, नगर, डीग व कुम्हेर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 47,001 हेक्टेयर भूमि की गुडगांव कैनाल से सिंचाई होती है, लेकिन कैनाल का जीर्णोद्धार नहीं होने की वजह से गुड़गांव की तरफ से आने वाला पूरा पानी किसानों को नहीं मिल पाता. भरतपुर जिले के कैनाल के 76 किमी से भी अधिक क्षेत्र में फैलाव है. ऐसे में कैनाल के क्षतिग्रस्त भाग से काफी पानी व्यर्थ बह जाता है.

अभी 3 साल और इंतजार...

अधिशासी अभियंता बने सिंह ने बताया कि कैनाल का जीर्णोद्धार कार्य कराने के लिए संवेदक फर्म से अनुबंध की कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करा दिया जाएगा. इस कार्य को पूर्ण कराने का समय 3 वर्ष का रखा गया है.

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गंदगी से अटी गुड़गांव कैनाल...

गौरतलब है कि भरतपुर जिले का कामां, नगर, डीग और कुम्हेर क्षेत्र में हमेशा से सिंचाई के लिए पानी की कमी रही है. गुड़गांव कैनाल से पर्याप्त मात्रा में पानी की मांग को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद गुड़गांव कैनाल में प्रचुर मात्रा में पानी भी आना शुरू हो गया. लेकिन, कैनाल की जीर्ण-शीर्ण हालत के चलते किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा था. इसीलिए कैनाल के जीर्णोद्धार के लिए जापान की ओर से 70 करोड़ का बजट दिया गया था.

भरतपुर. सरकार और विभाग की उदासीनता के चलते भरतपुर के किसानों को उनके हक की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. आलम यह है कि प्रशासन 4 साल बाद भी किसानों को उनका हक नहीं दे सका. भरतपुर जिले की गुड़गांव कैनाल के जीर्णोद्धार के लिए जापान की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने 4 साल पहले 70 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन नियमों के पेंच के चलते 4 साल गुजरने के बाद भी अब तक इस बजट से कैनाल के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू नहीं हो पाया है. देखें ये खास रिपोर्ट...

भरतपुर गुड़गांव नहर का जीर्णोद्धार का कार्य अब तक नहीं हो पाया शुरू...

किसान सुविधाओं से वंचित...

जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता बने सिंह ने बताया कि जिले के कामां, पहाड़ी और कुम्हेर क्षेत्र के किसानों की सिंचाई सुविधा को और बेहतर करने के लिए वर्ष 2017 में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (RWSLIP) के तहत गुड़गांव कैनाल के जीर्णोद्धार व पक्के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया था. इसके तहत गुड़गांव कैनाल की एक वितरिका एवं 24 माइनर के जीर्णोद्धार के कार्य की 60 करोड़ की डीपीआर अनुमोदित की गई.

पढ़ें: SPECIAL : मजदूरी करने वाले किसान ने पॉली हाउस लगाकर की खेती...अब खेत उगल रहे सोना

5 बार निविदा जारी की, नहीं आये संवेदक...

अधिशासी अभियंता बने सिंह ने बताया कि इस बजट के तहत गुड़गांव कैनाल में जीर्णोद्धार कार्य कराने के लिए विभाग की ओर से समय-समय पर पांच बार निविदाएं जारी की गई. लेकिन, निविदाओं के बजट और नियमों के अनुसार कोई भी संवेदक उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया और एक भी संवेदक नहीं हो पाया. इसके बाद में उच्च अधिकारियों की सहमति से एक बार फिर 22 फरवरी 2021 को निविदा जारी की गई, जिसमें दो अलग-अलग फर्म को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी कर दिया गया. अब संवेदक फर्म से अनुबंध की कार्रवाई की जा रही है.

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70 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका...

कैनाल से 47 हजार हेक्टेयर की सिंचाई...

भरतपुर जिले के कामां, नगर, डीग व कुम्हेर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 47,001 हेक्टेयर भूमि की गुडगांव कैनाल से सिंचाई होती है, लेकिन कैनाल का जीर्णोद्धार नहीं होने की वजह से गुड़गांव की तरफ से आने वाला पूरा पानी किसानों को नहीं मिल पाता. भरतपुर जिले के कैनाल के 76 किमी से भी अधिक क्षेत्र में फैलाव है. ऐसे में कैनाल के क्षतिग्रस्त भाग से काफी पानी व्यर्थ बह जाता है.

अभी 3 साल और इंतजार...

अधिशासी अभियंता बने सिंह ने बताया कि कैनाल का जीर्णोद्धार कार्य कराने के लिए संवेदक फर्म से अनुबंध की कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करा दिया जाएगा. इस कार्य को पूर्ण कराने का समय 3 वर्ष का रखा गया है.

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गंदगी से अटी गुड़गांव कैनाल...

गौरतलब है कि भरतपुर जिले का कामां, नगर, डीग और कुम्हेर क्षेत्र में हमेशा से सिंचाई के लिए पानी की कमी रही है. गुड़गांव कैनाल से पर्याप्त मात्रा में पानी की मांग को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद गुड़गांव कैनाल में प्रचुर मात्रा में पानी भी आना शुरू हो गया. लेकिन, कैनाल की जीर्ण-शीर्ण हालत के चलते किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा था. इसीलिए कैनाल के जीर्णोद्धार के लिए जापान की ओर से 70 करोड़ का बजट दिया गया था.

Last Updated : Mar 2, 2021, 6:40 PM IST
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