भरतपुर. जिला कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला कलक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की विभागीय एवं विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में कलक्टर नथमल डिडेल ने अधिकारियों को वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में स्वीकृत विकास कार्यों को धरातल पर लाने के लिए प्रयास शुरू करने के निर्देश दिए.
उन्होंने मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ रजत श्रीवास्तव को पीडी आरएसआरडीसी से समन्वय कर बजट घोषणा में स्वीकृत द्वितीय चरण के 87 करोड़ रूपये से निर्मित होने वाले नवीन चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार कराकर भेजने के निर्देश दिए. साथ ही मेडिकल कॉलेज परिसर में छात्र-छात्राओं के लिए स्वीकृत छात्रावासों के निर्माण को भी प्राथमिकता पर रखने को कहा. कलक्टर ने आरबीएम चिकित्सालय में रोगी के साथ आने वाले परिचारकों के कोविड-19 की सैम्पलिंग की व्यवस्था करते हुए हर दिन 300 सैंपल लेने के निर्देश दिए.
उन्होंने सीएमएचओ को जिले की सीएचसी, पीएचसी एवं सुपर स्प्रेडर स्थलों से एक हजार लोगों के सैम्पल हर दिन कराने के निर्देश दिए. कलक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को गर्मी के मौसम को देखते हुए कंटेनजेंसी प्लान के तहत कार्रवाई करने को कहा. साथ ही पेयजल समस्याग्रस्त गांवों को चिन्हित कर टैंकरों के माध्यम से पेयजल सप्लाई के लिए टेंडर करने को भी कहा.
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उन्होंने कहा कि 22 मार्च को मुख्यमंत्री की ओर से जल जीवन मिशन योजना का शुभारम्भ डिजिटल माध्यम से किया जाएगा. उन्होंने जिले के पेयजलविहीन राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाडी केन्द्रों में प्राथमिकता से पेयजल कनेक्शन करने एवं हैडपम्प मरम्मत अभियान शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने चम्बल परियोजना के अधीक्षण अभियंता को नगर कस्बे में 30 मार्च तक पेयजल सप्लाई करने के निर्देश दिए.
कलेक्टर ने ब्रज चैरसी कोष के परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये कि नगला दांदू में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य 30 मार्च तक पूर्ण कराएं. उन्होंने नोह पुलिया निर्माण में कार्यप्रगति धीमी होने एवं पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता के उपस्थित न होने के पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता को ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत कनेक्शन के शिविर लगाने के निर्देश दिए. जिला कलक्टर ने बृज विश्वविद्यालय की सड़क निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखवाने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में हुई फसल खराबे का सर्वे कराकर कृषकों को बीमा राशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए.
