पेयजल आपूर्ति में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी- श्रम राज्य मंत्री

अलवर में पानी की समस्या को लेकर श्रम राज्यमंत्री और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली और अनदेखी पर नाराजगी जताई.

अलवर. तेज होती गर्मी के साथ ही अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करने लगी है. इस समस्या को लेकर श्रम राज्यमंत्री और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. जिला कलेक्टर की मौजूदगी में आयोजित हुई इस बैठक में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली और अनदेखी पर नाराजगी जताई. इस दौरान उन्होंने काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की निर्देश पर राज्य सरकार विशेष कार्य योजना बनाकर लगातार पर्याप्त राशि आवंटित कर रही है. ऐसे में पेयजल आपूर्ति में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बैठक में उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से कहा कि पेयजल वितरण व्यवस्था को इस प्रकार से संचालित करे कि पेयजल का समान वितरण किया जा सके. साथ ही पेयजल आपूर्ति जिन क्षेत्रों में प्रभावित हो रही है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर तत्कालीन रूप से वहां टैंकरों से आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए. ताकि आमजन को पेयजल आपूर्ति के लिए परेशान नहीं होना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल आपूर्ति प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कर पीने के पानी के स्थाई समाधान के लिए नई परियोजना तैयार की जाए.

उन्होंने अलवर शहर की पेयजल वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर जलदाय विभाग के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विगत बैठक के तुरंत पश्चात शहर के लिए 35 नए बोरिंग स्वीकृत करा दिए गए थे, किंतु उस में से केवल 70 ही शुरू हो पाए हैं और 9 की ड्रिलिंग नहीं होना जलदाय विभाग की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग मशीन बढ़ाकर शेष बोरिंग शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही विद्युत विभाग से समन्वय कर शेष रहे नए बोरिंग के विद्युत कनेक्शन कराने की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए.

उन्होंने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से शहर में पेयजल राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शनों को शीघ्र काटा जाए और अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ अविलंब एफआईआर दर्ज कराई जाए. उन्होंने विगत बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति की भी जानकारी ली.

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस संबंध में सर्वे कार्य चल रहा है और इसमें 972 अवैध कनेक्शन चिन्हित किए गए हैं, जबकि 729 को नोटिस दिया गया है और 81 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं. इस पर श्रम राज्यमंत्री ने सर्वे के नाम पर विलंब करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सर्वे कार्य समय पर किया जाना सुनिश्चित करें.

मंत्री ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कनिष्ठ अभियंता हरिओम जाट को विगत बैठक में 4 सीट देने के निर्देश दिए थे, किंतु उसको अब तक चार्ज सीट नहीं देने पर और पेयजल वितरण में लापरवाही बरतने पर उन्होंने अधीक्षण अभियंता केसी मीणा और अधिशासी अभियंता जेपी मीणा को नोटिस देने के लिए निर्देश दिए.

उन्होंने अवैध कनेक्शन काटने एवं पेयजल वितरण में लापरवाही बरतने पर सहायक अभियंता जगमाल सिंह को चार्ज सीट देने के निर्देश दिए. उन्होंने पूर्व में जिले में पद स्थापित रहे जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता जिन्होंने एनसीआर प्रोजेक्ट में बिना अधीनस्थ अभियंताओं की सहमति से ही सीसी जारी करने की शिकायत पर इसकी जांच सतर्कता समिति से करवाने के निर्देश दिए.