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अलवर: जिला सरपंच संघ ने कलेक्टर को बकाया भुगतान सहित 14 मांगों को पूरा करने लिए सौंपा ज्ञापन

अलवर में जिला सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान सहित 14 मांगों को 7 दिनों के अंदर पूरा करने की मांग की है. साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकाल धरने की चेतावनी दी है.

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अलवर में जिला सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
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Published : Dec 30, 2020, 5:02 AM IST

अलवर. जिला सरपंच संघ ने मंगलवार को अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान सहित 14 मांगों को पूरा करने की मांग की है. इस दौरा सैकड़ों सरपंच अलवर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कहा हमारी मांगों को 7 दिनों के अंदर मानकर पूरा किया जाए. 7 दिन के बाद मांगे नहीं माने जाने पर सरपंच संघ को अनिश्चितकाल के लिए धरना देने पर मजबूर होना पड़ेगा.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़: वृद्धाश्रम में जनता क्लिनिक चलाने के लिए CMHO को भेजा जाएगा प्रस्ताव

सरपंच संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को बताया गया है कि इस सरकार को बने 2 साल हो गए हैं और नए सरपंचों को बने 1 साल हो गया है. लेकिन, अभी तक सरकार ने एफएससी की एक भी किस्त नहीं दी है, जबकि 4 किस्ते बकाया हो गई है. नरेगा के तहत भी 2 साल के भुगतान नहीं किया गया है. इसके अलावा उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरपंच और सचिवों को टोल फ्री करने की मांग की और सरपंचों की पावर को भी बहाल करने की मांग की है.

पढ़ें: चूरू में माईनस में पहुंचा पारा तो पसीजा कलेजा..वितरित किए कंबल

अशोक यादव ने कहा कि सरपंचों के मानदेय को 4 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति माह किया जाए. इसके अलावा पेयजल के विद्युत बिलों को पीएचईडी विभाग से भरवाए जाने के लिए आदेश किए जाए. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के वांछित परिवारों को जोड़ा जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से खाद्य सुरक्षा की साइट बंद कर रखी है. उसको खुलवाया जाए. इसके अलावा सरपंचों ने अपनी अनेक मांगों के बारे में ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया है और 7 दिन के अंदर मांगों को पूरा करने की मांग की है. ऐसा नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी है.

अलवर. जिला सरपंच संघ ने मंगलवार को अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान सहित 14 मांगों को पूरा करने की मांग की है. इस दौरा सैकड़ों सरपंच अलवर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कहा हमारी मांगों को 7 दिनों के अंदर मानकर पूरा किया जाए. 7 दिन के बाद मांगे नहीं माने जाने पर सरपंच संघ को अनिश्चितकाल के लिए धरना देने पर मजबूर होना पड़ेगा.

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सरपंच संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को बताया गया है कि इस सरकार को बने 2 साल हो गए हैं और नए सरपंचों को बने 1 साल हो गया है. लेकिन, अभी तक सरकार ने एफएससी की एक भी किस्त नहीं दी है, जबकि 4 किस्ते बकाया हो गई है. नरेगा के तहत भी 2 साल के भुगतान नहीं किया गया है. इसके अलावा उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरपंच और सचिवों को टोल फ्री करने की मांग की और सरपंचों की पावर को भी बहाल करने की मांग की है.

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अशोक यादव ने कहा कि सरपंचों के मानदेय को 4 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति माह किया जाए. इसके अलावा पेयजल के विद्युत बिलों को पीएचईडी विभाग से भरवाए जाने के लिए आदेश किए जाए. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के वांछित परिवारों को जोड़ा जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से खाद्य सुरक्षा की साइट बंद कर रखी है. उसको खुलवाया जाए. इसके अलावा सरपंचों ने अपनी अनेक मांगों के बारे में ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया है और 7 दिन के अंदर मांगों को पूरा करने की मांग की है. ऐसा नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी है.

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