अलवर. प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने रविवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोग भाजपा के झूठे वादों को समझ चुके हैं, इसलिए राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार बेहतर काम कर रही है.
अलवर में हो रहे विकास कार्य को लेकर टीकाराम जूली ने कहा कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को लंबे समय तक अटकाने के बाद केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है. जल्द ही जेल की जमीन पर राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा. उन्होंने बताया कि साथ ही सैनिक स्कूल का काम भी जल्द शुरू होगा.
'लोग भाजपा के झूठे वादों को समझ चुकी है'
श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा के झूठे वादों को लोग समझ चुके हैं, इसलिए राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी. गहलोत सरकार आमजन के लिए बेहतर काम कर रही है. सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए खास काम किया जा रहा है. जूली ने कहा कि गहलोत सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार पूरे 5 साल चलेगी.
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जूली ने कहा कि गहलोत सरकार ने अलवर में सैनिक स्कूल के लिए जमीन आवंटित की है. साल 2013 में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे जितेंद्र सिंह ने अलवर को सैनिक स्कूल दिया था. उस दिशा में काम शुरू हुआ, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही अलवर के सैनिक स्कूल का काम रोक दिया गया. ऐसे भी अलवर की जगह झुंझुनू सैनिक स्कूल बना, लेकिन एक बार फिर से गहलोत सरकार आते ही सैनिक स्कूल के लिए जमीन दी गई है.
'रिसर्च सेंटर का आवंटन रद्द किया जाएगा'
सैनिक स्कूल जमीन के विवाद को लेकर श्रम मंत्री ने कहा कि वो जमीन सैनिक स्कूल के लिए आरक्षित है. भाजपा सरकार के दौरान गड़बड़ी की गई, लेकिन यह जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है. यहां जल्द ही सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू होगा और रिसर्च सेंटर का आवंटन रद्द किया जाएगा.
जूली ने कहा कि गहलोत सरकार महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रही है. सरकार महिलाओं को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर सरकार ने योजना बनाई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद इसका काम रूक गया. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बालिकाओं और महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए प्रयास कर रही है.
महिलाओं के लिए बनाई गई हैं कई योजनाएं
श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं सरकार की ओर से बनाई गई है. उन्होंने बताया कि महिला बाल विकास की ओर से 1000 करोड़ रुपए का बजट महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा.