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अजमेर: केंद्र सरकार के खिलाफ UPRMS का विरोध प्रदर्शन, कर्मचारियों ने रखीं मांगें - North Western Railway

अजमेर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ (UPRMS) की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर स्थित लोको कारखाने में धरना प्रदर्शन किया गया.

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केंद्र सरकार के खिलाफ UPRMS का विरोध प्रदर्शन
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Published : Jun 17, 2021, 6:21 PM IST

अजमेर. केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध रेलवे कर्मचारियों में हर रोज बढ़ता ही जा रहा है. गुरुवार को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ (UPRMS) की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर स्थित लोको कारखाने में धरना प्रदर्शन किया गया. इस दौरान प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का भी पालन किया.

केंद्र सरकार के खिलाफ UPRMS का विरोध प्रदर्शन

सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध आक्रोश

उत्तर पश्चिम रेलवे (North Western Railway) मजदूर संघ की ओर से लोको कारखाने में आयोजित किए गए विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए मजदूर संघ के महामंत्री एसआई जैकब ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से कर्मचारियों को डीए देने की घोषणा की थी. यह डीए विभिन्न किस्तों में दिया जाना था, लेकिन अब तक कर्मचारियों को इसकी एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है. इतनी किस्ते बकाया होने से रेलवे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है.

पढ़ें: अजमेर: PM मोदी के प्रतीकात्मक पुतलों के विसर्जन पर बरसी BJP, कहा-कांग्रेस अपनी सारी मर्यादाएं भूली

निजीकरण का विरोध

जैकब ने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ शुरू से ही केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे रेलवे के निजीकरण का विरोध करता आ रहा है. रेलवे का निजीकरण करना केंद्र सरकार का बेहद गलत कदम है जिसकी वजह से भी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है.

रेलवे कर्मचारियों को प्राथमिकता के साथ वैक्सीन लगवाने की मांग

जैकब ने बताया कि रेलवे कर्मचारी भी महामारी की विषम परिस्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु वाले रेलवे कर्मचारियों को प्राथमिकता से वैक्सीन लगवाने की मांग की जा रही है. जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है. मजदूर संघ की मांग है कि सरकार सभी कर्मचारियों को बिना स्लॉट बुकिंग के ही वैक्सीन लगवाए.

पढ़ें: RPSC भर्ती कैलेंडर में देरी, आयोग ने 42 विभागों को सितंबर तक डीपीसी करने के लिए लिखा पत्र

तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन

मजदूर संघ के महामंत्री एसआई जैकब ने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मजदूर संघ ने तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है. आने वाले 2 दिनों में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विरोध किया जाएगा और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताकर सरकार को मजदूर संघ की मांगे मानने के लिए मजबूर किया जाएगा.

अजमेर. केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध रेलवे कर्मचारियों में हर रोज बढ़ता ही जा रहा है. गुरुवार को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ (UPRMS) की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर स्थित लोको कारखाने में धरना प्रदर्शन किया गया. इस दौरान प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का भी पालन किया.

केंद्र सरकार के खिलाफ UPRMS का विरोध प्रदर्शन

सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध आक्रोश

उत्तर पश्चिम रेलवे (North Western Railway) मजदूर संघ की ओर से लोको कारखाने में आयोजित किए गए विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए मजदूर संघ के महामंत्री एसआई जैकब ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से कर्मचारियों को डीए देने की घोषणा की थी. यह डीए विभिन्न किस्तों में दिया जाना था, लेकिन अब तक कर्मचारियों को इसकी एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है. इतनी किस्ते बकाया होने से रेलवे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है.

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निजीकरण का विरोध

जैकब ने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ शुरू से ही केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे रेलवे के निजीकरण का विरोध करता आ रहा है. रेलवे का निजीकरण करना केंद्र सरकार का बेहद गलत कदम है जिसकी वजह से भी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है.

रेलवे कर्मचारियों को प्राथमिकता के साथ वैक्सीन लगवाने की मांग

जैकब ने बताया कि रेलवे कर्मचारी भी महामारी की विषम परिस्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु वाले रेलवे कर्मचारियों को प्राथमिकता से वैक्सीन लगवाने की मांग की जा रही है. जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है. मजदूर संघ की मांग है कि सरकार सभी कर्मचारियों को बिना स्लॉट बुकिंग के ही वैक्सीन लगवाए.

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तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन

मजदूर संघ के महामंत्री एसआई जैकब ने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मजदूर संघ ने तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है. आने वाले 2 दिनों में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विरोध किया जाएगा और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताकर सरकार को मजदूर संघ की मांगे मानने के लिए मजबूर किया जाएगा.

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