अजमेर. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के हिसाब से लगभग 15% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए वह राजस्थान आए हैं. यहां अल्पसंख्यक वर्ग से, साथ ही अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत भी की गई. आतिफ आयोग उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शनिवार को अजमेर आए, जहां उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी दी.
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बातचीत में उन्होंने बताया कि वह जयपुर में अलग-अलग अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ संपर्क संवाद करेंगे. इसमें उनकी और केंद्र सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, अभी तक की हिस्सेदारी की भागीदारी को लेकर भी खासतौर पर बात की जाएगी, तो वहीं प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रमुख शासन सचिव के साथ बैठक भी करेंगे. जिसमें पिछले 1 वर्ष की समीक्षा और आगामी साल की योजना तैयार की जाएगी. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के हिसाब से 15% की हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं यह सुनिश्चित किया जाएगा.
रिजवी को नोटिस बयान के लिए मांगे माफी
आतिफ ने कहा कि कुरान से 26 आयतों को हटाए जाने संबंधी याचिका दायर करने वाले वसीम रिजवी को नोटिस भी जारी कर दिया है. कोर्ट जाना सभी का मौलिक अधिकार है, लेकिन बयान देकर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने जैसा कार्य करने की संविधान इजाजत नहीं देता है.
