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राजस्थान उच्च न्यायालय में वीसी के जरिए होगी सुनवाई - राजस्थान ताजा हिंदी खबरें

प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए एक बार फिर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ व मुख्यपीठ जोधपुर में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही सुनवाई के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

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राजस्थान उच्च न्यायालय में वीसी के जरिए होगी सुनवाई
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Published : Nov 23, 2020, 2:03 AM IST

जोधपुर. प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए एक बार फिर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ व मुख्यपीठ जोधपुर में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही सुनवाई के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेडतवाल ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ व मुख्यपीठ के लिए व्यक्तिगत सुनवाई को स्थगित करते हुए 23 नवम्बर 2020 से 05 दिसम्बर 2020 तक फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही सुनवाई की जाएगी. वहीं दोनो ही उच्च न्यायालयों में फाइलिंग काउंटर खुले रहेगें, लेकिन सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया कि ई फाइलिंग ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए की जाए.

वहीं कोर्ट फीस ई-पे के जरिए की राशि जमा करवाने का अनुरोध किया गया है. उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है. वही ऑनलाइन सुनवाई के लिए लिंक व दोनों उच्च न्यायालय के लिए मोबाइल नम्बर भी जारी किए गए हैं, जिस पर अधिवक्ता सम्पर्क कर सकते हैं.

जोधपुर. प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए एक बार फिर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ व मुख्यपीठ जोधपुर में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही सुनवाई के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेडतवाल ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ व मुख्यपीठ के लिए व्यक्तिगत सुनवाई को स्थगित करते हुए 23 नवम्बर 2020 से 05 दिसम्बर 2020 तक फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही सुनवाई की जाएगी. वहीं दोनो ही उच्च न्यायालयों में फाइलिंग काउंटर खुले रहेगें, लेकिन सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया कि ई फाइलिंग ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए की जाए.

वहीं कोर्ट फीस ई-पे के जरिए की राशि जमा करवाने का अनुरोध किया गया है. उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है. वही ऑनलाइन सुनवाई के लिए लिंक व दोनों उच्च न्यायालय के लिए मोबाइल नम्बर भी जारी किए गए हैं, जिस पर अधिवक्ता सम्पर्क कर सकते हैं.

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