गुवाहाटी/अगरतला : नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पर गोलीबारी की, जिसमें दो लोगो की मौत हो गई.
मेघालय सरकार ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर विरोध के चलते बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर गुरुवार को अगले 48 घंटों के लिए राज्य भर में मोबाइल इंटरनेट और संदेश सेवाओं को बंद करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बताया कि ये सेवाएं गुरुवार शाम पांच बजे से वापस ले ली गई हैं.
राज्य की राजधानी में जिला प्रशासन ने दो पुलिस थानों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के चलते कर्फ्यू लगा दिया है. उन्होंने कहा कि कर्फ्यू आज रात 10 बजे से अगले आदेश तक लागू होगा. अतिरिक्त गृह सचिव सी वी डी डिंगदोह ने पूरे राज्य से पुलिस और जिला प्रशासन से इनपुट प्राप्त करने के बाद यह आदेश जारी किया.
असम में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बीच गुरुवार को आरटीआई कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई को जोरहाट से ऐहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. जोरहाट प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले के साथ-साथ राज्य के अन्य क्षेत्रों में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिये गोगोई को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले दोपहर के समय कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सलाहकार गोगोई जोरहाट के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे.
असम के गुवाहाटी शहर में लगे अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए हजारों लोग गुरुवार को शहर के लतासिल मैदान में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ आयोजित ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (आसू) की रैली में शामिल हुए. इस मामले पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोलीबारी कर दी जिसमें दो लोग घायल हो गए. गोलीबारी में घायल हुए दो लोगों की गुरुवार को मौत हो गई.
असम के डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) के बस टर्मिनल को आग लगा दी. अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग शहर के चौकीडिंगी इलाके में स्थित एएसटीसी टर्मिनल में पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ की तथा परिसर को आग लगा दी.
असम के मुख्यमंत्री सर्बांनंद सोनोवाल ने राज्य के लोगों से एक वीडियो अपील में गुरुवार को कहा कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि असम समझौते की धारा छह की भावना के अनुरूप उनकी राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की रक्षा की जायेगी.
सोनोवाल ने कहा कि कुछ लोग स्थिति को खराब करने और लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसे असम के लोगों के संवैधानिक हितों को सुनिश्चित करने के वास्ते सिफारिशें तैयार करने का काम दिया गया है.
विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच हजारों की संख्या में लोगों ने गुवाहाटी में कर्फ्यू का उल्लंघन किया और सड़कों पर उतरे. सेना की टुकड़ियां शहर में फ्लैग मार्च कर रही हैं. प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई. पुलिस को लालुंग गांव में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलानी पड़ीं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनपर पथराव किया. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस घटना में चार लोग घायल हो गए.
वहीं, लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के देखते हुए पीएम मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'मैं असम के अपने भाइयों और बहनों को आश्वासन देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है.' उन्होंने कहा, 'कोई उनके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और खूबसूरत संस्कृति को छीन नहीं सकता.'
बता दें कि बुधवार को राज्यसभा में 125 सांसदों के समर्थन से बिल पारित हो गया. इसी बीच CAB को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर असम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में बुधवार को अनिश्चिकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया.
नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सोनितपुर के बेहली में असम के हथकरघा मंत्री रंजीत दत्ता के आवास पर बृहस्पतिवार को हमला कर दिया. उधर तेजपुर तथा ढेकियाजुली शहरों में भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मंत्री के घर के बाहर एकत्र हो गये और पथराव करने लगे. हालांकि घर मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है क्योंकि पुलिस समय पर मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया.
सोनितपुर के उपायुक्त मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए अगले आदेशों तक कर्फ्यू लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि तेजपुर और जिले के अन्य स्थानों पर सेना फ्लैग मार्च कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि जोरहाट, गोलाघाट, तिनसुकिया और चराईदेव जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है.
इससे पहले गुवाहाटी में कुछ अधिकारियों को भी तबदला गया है. अधिकारियों ने बताया कि मुकेश अग्रवाल ADGP (CID) के रूप में स्थानांतरित किए गए हैं. उनकी जगह जीपी सिंह को नियुक्त किया गया है. पुलिस आयुक्त दीपक कुमार की जगह मुन्ना प्रसाद गुप्ता गुवाहाटी के कमिश्नर होंगे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) कुमार संजय कृष्ण ने बताया कि असम में इंटरनेट सेवाएं अगले 48 घंटों के लिए निलंबित कर दी गई हैं. इस अवधि की शुरुआत गुरुवार दोपहर 12 बजे से शुरुआत होगी.
असम में विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री सोनोवाल के विधानसभा क्षेत्र में जमकर तोड़फोड़ मचाई. गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय पर हमला कर दिया. विधेयक के खिलाफ आयोजित ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (आसू) की रैली में शामिल हुए. नागरिकता विधेयक के खिलाफ इस सभा के आयोजकों में शिल्पी समाज भी शामिल था और प्रख्यात साहित्यकार, कलाकार, प्रमुख हस्तियां, वकील, छात्र और आम लोग पूरे शहर से सभा में जुटे.
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असम में तनावपूर्ण हालात और कर्फ्यू के मद्देनजर तीन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने ट्रेन संख्या- 20505 (डिब्रूगढ़ राजस्थान एक्सप्रेस) को रद्द किया है. इसके अलावा गाड़ी संख्या 14019 (सिक्किम-सुंदराई) और गाड़ी संख्या 15903 (डिब्रूगढ़-चंडीगढ़) एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया है.
तबादला किए जाने से पहले गुरुवार को गुवाहाटी पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि बुधवार को हुए उग्र प्रदर्शन के कारण सुरक्षाबलों की संख्या बढ़ाई गई है. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के लिए कई स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है. दीपक कुमार ने कहा कि सेना के जवानों की भी मदद ली जा रही है. उन्होंने कहा कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.
इससे पहले बुधवार को असम के गुवाहाटी और जोरहाट में सेना को बुला लिया गया, जबकि त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. प्रदर्शनकारियों ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के डिब्रूगढ़ स्थित घर पर पथराव किया. इसके अलावा असम के ही दुलियाजन में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली के घर पर हमला किया और संपत्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया.
सेना के पीआरओ लेफ्टिनेंट पी खोंगसाई ने बताया कि गुवाहाटी में सेना की दो टुकड़ियों को तैनात किया गया है और वे फ्लैग मार्च कर रहे हैं. तिनसुकिया से अधिकारियों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार जिले में सेना तैनात की गई है और वे फ्लैग मार्च कर रहे हैं. इससे पहले एक रक्षा प्रवक्ता ने शिलांग में कहा था कि त्रिपुरा में सेना की दो टुकड़ियां तैनात की गई है.
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आज देर शाम आये स्पष्टीकरण में कहा गया है कि असम राइफल्स के जवानों को त्रिपुरा में सेवा में लगाया गया है.
इस बीच, ताजा समाचारों के अनुसार, संसद ने आज रात इस विधेयक को पारित कर दिया. लोकसभा में इसे सोमवार की देर रात पारित किए जाने के बाद आज राज्यसभा ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी.
शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच असम के 10 जिलों में बुधवार की शाम सात बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी.
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राज्य सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को स्थगित रखा जायेगा.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) कुमार संजय कृष्णा द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी.
शरारती तत्वों के शांति को भंग करने के प्रयासों को विफल करने के लिए पूरे त्रिपुरा राज्य में भी मंगलवार को अपराह्र दो बजे से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं पहले से ही बंद हैं.
त्रिपुरा में इंटरनेट सेवाएं बुधवार को दूसरे दिन भी बंद रहीं. अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेट सेवाएं गुरुवार तक बंद रहेंगी. उन्होंने बताया कि ट्रेन और बस सेवाएं भी रोक दी गई हैं.
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शुरुआत में असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने बताया था कि कर्फ्यू गुरुवार की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा. हालांकि उन्होंने बाद में बताया कि कर्फ्यू अनिश्चिकाल के लिए बढ़ा दिया गया है.
हालांकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने अगरतला में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य के किसी भी स्थान पर सेना तैनात नहीं की गई है.
उन्होंने बताया कि असम राइफल्स की टुकड़ियों को हिंसाग्रस्त धलाई जिले में तैनात रखा गया है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में तैनात हैं.
इस बीच कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को त्रिपुरा में बंद का आह्वान किया है.
नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आज असम की सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और इससे राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है.
हालांकि किसी पार्टी या छात्र संगठन ने बंद का आह्वान नहीं किया है. प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं जिनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई.
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.
कुछ छात्र नेताओं ने दावा किया कि सचिवालय के सामने पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गये.
गैर आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तथा जोरहाट जैसे अन्य स्थानों पर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है.
इसी तरह की घटनाएं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से भी सामने आई है.
प्रदर्शनकारियों ने गुवाहाटी और राजधानी दिसपुर में टायर जलाकर लगभग हर सड़क को अवरूद्ध कर दिया जिससे कार्यालय जाने वाले लोग फंस गये.
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि डिब्रूगढ़ में रेलवे स्टेशन छबुआ में प्रदर्शनकारियों ने देर रात आग लगा दी. इसके अलावा तिनसुकिया जिले में पानीटोला रेलवे स्टेशन पर भी आगजनी की गई.
कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के अखिल गोगोई ने इस विवादास्पद विधेयक के खिलाफ 'हड़ताल' का आह्वान किया है.
गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों ने सभी परीक्षाओं को 14 दिसम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया.
डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई जहां प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गये. डिब्रूगढ़ में पथराव की घटना में एक पत्रकार के घायल होने की खबर है.
विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया और राज्य से बनकर चलने वाली कुछ ट्रेनों का समय बदल दिया.
एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुभान चंदा ने एक बयान में कहा, 'कम से कम 31 रेलगाड़ियों को या तो रद्द कर दिया या उनकी यात्रा गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी गई.'
नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
(एक्सट्रा इनपुट- पीटीआई)
