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MP: बिजली विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ता को भेजा 80 खरब रुपए का बिल

सिंगरौली जिले के बैढ़न में बिजली कंपनी ने एक ग्रामीण उपभोक्ता राम तिवारी को 80 खरब रुपए का बिल भेज दिया है, जिसे देखते ही उपभोक्ता घबरा गया और अधिकारियों से बिल ठीक करने की गुहार लगा रहा है.

electricity consumer
बिजली उपभोक्ता
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Published : Jun 7, 2020, 11:07 PM IST

सिंगरौली। मध्यप्रदेश में बिजली विभाग ने गजब कारनामा किया है. राज्य के सिंगरौली जिले के बैढ़न में बिजली कंपनी ने एक ग्रामीण उपभोक्ता राम तिवारी के घर 80 खरब रुपए का बिल भेज दिया है. राम तिवारी बिल देखते ही चौंक गए क्योंकि इसे तो वे अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी नहीं चुका सकते हैं.

80 खरब का बिल

बिजली का बिल मिलते ही उन्होंने इसकी शिकायत बिजली कंपनी के अधिकारियों से की. इतना ज्यादा बिल मिलने से वे परेशान भी हैं और लगातार इसे कम कर सही बिल देने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर आम लोग विभाग की लापरवाही का मजाक उड़ा रहे हैं. लोगों का कहना है कि इतना एमाउंट तो पूरे जबलपुर जोन का नहीं हो सकता है. वहीं विभागीय अधिकारी इस पर खामोश हैं.

electricity bill
बिजली बिल

इधर प्रदेश सरकार लॉकडाउन में लोगों के बिजली बिलों में राहत देने का दावा कर रही है कि उपभोक्ताओं को 100 और 50 रुपए का बिल भेजा गया है, लेकिन सरकार के दावों और उनकी योजनाओं पर बिजली विभाग पलीता लगाने का काम कर रहा है. फिलहाल उपभोक्ता परेशान हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों से न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं.

सिंगरौली। मध्यप्रदेश में बिजली विभाग ने गजब कारनामा किया है. राज्य के सिंगरौली जिले के बैढ़न में बिजली कंपनी ने एक ग्रामीण उपभोक्ता राम तिवारी के घर 80 खरब रुपए का बिल भेज दिया है. राम तिवारी बिल देखते ही चौंक गए क्योंकि इसे तो वे अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी नहीं चुका सकते हैं.

80 खरब का बिल

बिजली का बिल मिलते ही उन्होंने इसकी शिकायत बिजली कंपनी के अधिकारियों से की. इतना ज्यादा बिल मिलने से वे परेशान भी हैं और लगातार इसे कम कर सही बिल देने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर आम लोग विभाग की लापरवाही का मजाक उड़ा रहे हैं. लोगों का कहना है कि इतना एमाउंट तो पूरे जबलपुर जोन का नहीं हो सकता है. वहीं विभागीय अधिकारी इस पर खामोश हैं.

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बिजली बिल

इधर प्रदेश सरकार लॉकडाउन में लोगों के बिजली बिलों में राहत देने का दावा कर रही है कि उपभोक्ताओं को 100 और 50 रुपए का बिल भेजा गया है, लेकिन सरकार के दावों और उनकी योजनाओं पर बिजली विभाग पलीता लगाने का काम कर रहा है. फिलहाल उपभोक्ता परेशान हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों से न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं.

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