सिंगरौली। जिले में बिजली विभाग का इन दिनों एक अभियान चला रहा है. जहां बिजली विभाग बिलों के बकायेदारों का कनेक्शन काट कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. जिनका भी बिल बकाया है उन्हें बिना बिल जमा किए बिजली नहीं दी जाएगी.
दरअसल सिंगरौली जिले में बिजली विभाग बिजली बिल के बकायेदारों का कनेक्शन तो काटती है, पर यह रवैया बिजली विभाग का सिर्फ सामान्य लोगों के लिए है. वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों के प्रति बिजली विभाग का रवैया काफी नरम है, हालात ये हैं कि जिले में डे़ढ दर्जन सरकारी विभाग पर चार करोड़ से ज्यादा बिजली बिल बकाया है पर ने सामान्य उपभोक्ताओं के लिए है लेकिन दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों के प्रति बिजली विभाग का रवैया काफी नरम बना हुआ है हालात यह है कि जिले में करीब डेढ़ दर्जन सरकारी विभागों पर चार करोड़ से ज्यादा बिजली बिल बकाया है.
वहीं राज्य शासन के अंतर्गत के आने वाले सरकारी विभाग जैसे शिक्षा विभाग, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ग्राम पंचायत का भी बिल कई सालों से बकाया है पर अब तक बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है पर आम लोगों का बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटा जाता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाती है.शासकीय विभागों और आम लोगों के साथ विद्युत विभाग सौतेला व्यवहार करता है जिससे कंपनी को भी नुकसान हो रहा है और बकाया बिलों की वसूली के टारगेट में भी असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.
वहीं जिला कलेक्टर केवीएस चौधरी ने बताया कि सभी विभागों का ट्रैक चेक करवा कर बिल जमा करवाया जाएगा, और ग्रामीण इलाकों में 10 परसेंट बिजली का बिल जमा करने के बाद ट्रांसफॉर्मर दिया जाएगा.
