सीधी। एक ओर सरकार कोरोना वायरस के बचाव में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात कह रही है तो वही दूसरी ओर सीधी जिला प्रशासन लगातार लापरवाह बना हुआ है. अपर कलेक्टर की कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है. जिससे कोरोना का खतरा और बढ़ गया है. वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाना जरुरी है नहीं तो संक्रमण बढ़ गया तो इसे काबू में करना मुश्किल हो जाएगा.
पूरे देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी अब अनलॉक डाउन होने के बाद लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. वहीं जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर संक्रमण के खतरे को बढ़ावा दे रहे हैं. अपर कलेक्टर हर्षिल पंचोली की कोर्ट में गुरुवार को सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई है. जहां एक कमरे में भीड़ जमा हो गई और लोग अपने अपने मामलों की पैरवी करने के लिए पहुंचे थे. जहां ना तो लोग मास्क लगाए हुए थे और ना ही दूरियां देखी गई.
लोग कोर्ट रुम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं. जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है. वहीं पैरवी कराने पहुंचे अधिवक्ताओं का कहना है कि अपर कलेक्टर को सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन कराना जरूरी है अन्यथा जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ गया तो इसी काबू करना मुश्किल हो जाएगा. हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सीधी जिले में कोरोना के कुल 18 नये मामले सामने आए है.
