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किसान एकता संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, शेषमणि शुक्ला आत्महत्या मामले में जांच की मांग

सीधी के खाम गांव निवासी किसान एकता संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष शेषमणि शुक्ला की आत्महत्या मामले में किसान एकता संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है. जल्द की कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.

Kisan Ekta Sangh
किसान एकता संघ
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Published : Sep 3, 2020, 2:45 PM IST

सीधी। किसान एकता संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष शेषमणि शुक्ला के आत्महत्या मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. किसान संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि खाम गांव निवासी शेषमणि शुक्ला पर बिजली विभाग ने फर्जी केस दायर किया था. जिसके चलते पुलिस ने उनके घर छापमार कार्रवाई थी. चूंकि वे एक सम्मानित व्यक्ति थे और इस सदमे को सह नहीं पाए और उन्होंने जंगल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

किसान एकता संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

किसान एकता संघ ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कई अधिकारियों से मामले में कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं की जा रही है. किसान एकता संघ ने मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए. किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस मामले की जांच नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

सीधी। किसान एकता संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष शेषमणि शुक्ला के आत्महत्या मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. किसान संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि खाम गांव निवासी शेषमणि शुक्ला पर बिजली विभाग ने फर्जी केस दायर किया था. जिसके चलते पुलिस ने उनके घर छापमार कार्रवाई थी. चूंकि वे एक सम्मानित व्यक्ति थे और इस सदमे को सह नहीं पाए और उन्होंने जंगल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

किसान एकता संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

किसान एकता संघ ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कई अधिकारियों से मामले में कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं की जा रही है. किसान एकता संघ ने मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए. किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस मामले की जांच नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

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