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शिवपुरीः भारतीय किसान संघ ने विभिन्न मांगों पर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

शिवपुरी में भारतीय किसान संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. साथ ही किसानों ने उपज के भुगतान, बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम करने अलावा मुख्यमंत्री स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन योजना सितंबर माह से फिर शुरू की किए जाने की मांग की है.

famers came to gave memorandum
ज्ञापन देने पहुंचे किसान
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Published : Sep 15, 2020, 6:37 PM IST

शिवपुरी। बैराड़ नगर परिषद में मंगलवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार आरके जोशी को ज्ञापन सौंपा. भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के निराकरण को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया.

किसानों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर कई किसानों से खरीदी गई उपज का भुगतान सरकार द्वारा अब तक नहीं किया गया है. उन किसानों की राशि तत्काल दी जाए, फसल क्षति का पारदर्शी सर्वे कर उसकी एक प्रति किसान को उपलब्ध कराई जाए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में खेत को इकाई माना जाए. जबकि कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रासायनिक दवाइयां बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए. किसानों को 14 घंटे थ्री फेस बिजली उपलब्ध कराई जाए. ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े.

किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुदान से विद्युत ट्रांसफार्मर योजना चालू की जाए. जले हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदले जाए. मुख्यमंत्री स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन योजना सिंतबर माह से फिर शुरू की जाए. इसके अलावा प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाए और सभी विद्यालयों में कक्षा नवी से कृषि विषय की पढ़ाई अनिवार्य की जाए प्रत्येक जिले में खाद बीज दवाई की जांच के लिए लैब स्थापित किए जाएं. ताकि किसान नकली सामग्री खरीदने से बच सकें जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए तहसील स्तर पर जैविक हाट लगाया जाए सहित विभिन्न किसान हितैषी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

शिवपुरी। बैराड़ नगर परिषद में मंगलवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार आरके जोशी को ज्ञापन सौंपा. भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के निराकरण को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया.

किसानों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर कई किसानों से खरीदी गई उपज का भुगतान सरकार द्वारा अब तक नहीं किया गया है. उन किसानों की राशि तत्काल दी जाए, फसल क्षति का पारदर्शी सर्वे कर उसकी एक प्रति किसान को उपलब्ध कराई जाए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में खेत को इकाई माना जाए. जबकि कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रासायनिक दवाइयां बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए. किसानों को 14 घंटे थ्री फेस बिजली उपलब्ध कराई जाए. ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े.

किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुदान से विद्युत ट्रांसफार्मर योजना चालू की जाए. जले हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदले जाए. मुख्यमंत्री स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन योजना सिंतबर माह से फिर शुरू की जाए. इसके अलावा प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाए और सभी विद्यालयों में कक्षा नवी से कृषि विषय की पढ़ाई अनिवार्य की जाए प्रत्येक जिले में खाद बीज दवाई की जांच के लिए लैब स्थापित किए जाएं. ताकि किसान नकली सामग्री खरीदने से बच सकें जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए तहसील स्तर पर जैविक हाट लगाया जाए सहित विभिन्न किसान हितैषी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

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