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Sagar News: सरकार से राशि नहीं मिलने के चलते BMC बदहाल, विधायक ने मंत्री से लगाई गुहार

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Published : Feb 27, 2023, 10:38 PM IST

Updated : Feb 27, 2023, 11:03 PM IST

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जरूरी सुविधाओं की कमी है. सरकार से राशि न मिलने से कॉलेज की 250 सीट बढ़ाने और कैथलैब निर्माण में परेशानी हो रही है. इसको लेकर स्थानीय विधायक शैलेंद्र जैन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर इन समस्याओं से अवगत कराया है. मंत्री ने स्वीकृत राशि दिलाए जाने का भरोसा दिया है.

Lack of facilities in Bundelkhand Medical College
विधायक शैलेंद्र जैन ने विश्वास सारंग से की मुलाकात

सागर। बुंदेलखंड के एकमात्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुए 15 साल हो गए हैं. लेकिन सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आज भी जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है. बीएमसी की सीटें बढ़ाए जाने, कैथलैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्वीकृति और केंद्र से राशि मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने रकम जारी नहीं की है. इसी मामले में विधायक शैलेंद्र जैन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से की मुलाकात की. इसके बाद मंत्री सारंग ने अगली कैबिनेट बैठक में ये राशि जारी कराने का आश्वासन दिया है.

क्या है मामला: विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया, ''200 करोड़ की बकाया और पिछली कैबिनेट में स्वीकृत 101 करोड़ रुपए की राशि मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा. इसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा. नए चिकित्सकों की भर्ती होने पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की तस्वीर बदलेगी''. उन्होंने कहा, ''300 करोड़ रुपए की लागत से बीएमसी में 250 सीटों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ ही हृदय रोगियों को इलाज हेतु सर्व सुविधायुक्त आधुनिक कैथ लैब का निर्माण किया जाएगा. और भी कई काम होंगे''. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 250 सीट बढ़ाने समेत 180 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि देने का मामला लंबे समय से लटका है. विधायक जैन ने बताया कि कैथ लैब की स्थापना होने से सागर सहित बुंदेलखंड के मरीजों को बेहतर इलाज यहीं उपलब्ध हो सकेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का आभार भी जताया है.

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चुनावी साल में भाजपा के लिए बढ़ी परेशानी: राज्य सरकार द्वारा सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के हक की राशि लटकाए जाने को लेकर चुनावी साल में भाजपा की मुसीबत बढ़ सकती है. पिछले कई सालों से भाजपा सरकार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं और सीटें बढ़ाने का दावा करती आई है. लेकिन किसी न किसी वजह से यह मामला लटका ही है. केंद्र सरकार द्वारा इन कामों के लिए राशि मिल गई है तो राज्य सरकार द्वारा इसे जारी न किए जाने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

सागर। बुंदेलखंड के एकमात्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुए 15 साल हो गए हैं. लेकिन सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आज भी जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है. बीएमसी की सीटें बढ़ाए जाने, कैथलैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्वीकृति और केंद्र से राशि मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने रकम जारी नहीं की है. इसी मामले में विधायक शैलेंद्र जैन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से की मुलाकात की. इसके बाद मंत्री सारंग ने अगली कैबिनेट बैठक में ये राशि जारी कराने का आश्वासन दिया है.

क्या है मामला: विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया, ''200 करोड़ की बकाया और पिछली कैबिनेट में स्वीकृत 101 करोड़ रुपए की राशि मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा. इसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा. नए चिकित्सकों की भर्ती होने पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की तस्वीर बदलेगी''. उन्होंने कहा, ''300 करोड़ रुपए की लागत से बीएमसी में 250 सीटों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ ही हृदय रोगियों को इलाज हेतु सर्व सुविधायुक्त आधुनिक कैथ लैब का निर्माण किया जाएगा. और भी कई काम होंगे''. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 250 सीट बढ़ाने समेत 180 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि देने का मामला लंबे समय से लटका है. विधायक जैन ने बताया कि कैथ लैब की स्थापना होने से सागर सहित बुंदेलखंड के मरीजों को बेहतर इलाज यहीं उपलब्ध हो सकेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का आभार भी जताया है.

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चुनावी साल में भाजपा के लिए बढ़ी परेशानी: राज्य सरकार द्वारा सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के हक की राशि लटकाए जाने को लेकर चुनावी साल में भाजपा की मुसीबत बढ़ सकती है. पिछले कई सालों से भाजपा सरकार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं और सीटें बढ़ाने का दावा करती आई है. लेकिन किसी न किसी वजह से यह मामला लटका ही है. केंद्र सरकार द्वारा इन कामों के लिए राशि मिल गई है तो राज्य सरकार द्वारा इसे जारी न किए जाने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

Last Updated : Feb 27, 2023, 11:03 PM IST
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