रीवा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले मकान दूर की कौड़ी सबित होते दिख रहे है. हितग्राहियों के मुताबिक उनकों 2 लाख रुपये की राशि के भुगतान के साथ मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन निगम अधिकारी गरीबों से 2 लाख की वजह 4 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को 2 लाख रुपये में मिलने वाले मकान अब सपना ही बनकर रह गए है. हितग्राही ने निगम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 लाख की वजह 4 लाख मांगे जा रहे हैं, साथ ही ब्याज भी लगेगा. हितग्राहियों का कहना है कि हम चार लाख रुपया नहीं दे सकते है, लिहाजा जमीन का पट्टा ही दे दिया जाए.
पार्षद ने मामले पर बोलते हुए कहा कि रीवा के वार्ड 9 और 10 के लोग यहां करीब 50 साल से रहे है. लेकिन कमीश्नर साहब ने इन्हें यहां से हटाना का आदेश जारी किया है. पाषर्द का कहना है गरीबों को मकान 2 लाख 40 हजार रुपये में दिया जाना था, लेकिन अब इनसे 4 लाख 80 हजार रुपये की मांग की जा रही है. ऐसे में यह लोग मूल धन तो दे ही नहीं पाएंगे ब्याज कहां से देंगे.
और जिस जगह से इन्हें हटाने की बात की जा रही है, ये लोग पिछले 50 साल से रहे है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इन लोगों को सरकार यहीं पर मकान बनवा कर दे
