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मनरेगा में हो रहा घोटाला, मजदूरों की जगह मशीनें कर रहीं काम - chandan pipariya panchayat

रायसेन जिले की चंदन पिपरिया ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराने का मामला सामने आया है. वहीं इस मामले पर विधायक रामपाल सिंह ने शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही है.

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मजदूर नहीं मशीन है!
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Published : Jun 12, 2020, 12:01 PM IST

रायसेन। लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस आए प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का जरिया बनी एक सरकारी योजना में भी घोटाले सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में जिले में मनरेगा योजना में भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक और मामला सामने आया है चंदन पिपरिया ग्राम पंचायत से जहां अधिकारी मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाले काम में गड़बड़ी कर काम मशीनों से करवाकर मजदूरों का पैसा खुद हथिया रहे हैं.

मनरेगा में हो रहा घोटाला


चंदन पिपरिया ग्राम पंचायत में गड़बड़ी

ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया में तीन खेत में तालाब का निर्माण कराया जा रहा है. जिसकी खुदाई मशीनों और ट्रैक्टरों से कराई जा रही है. वहीं मजदूर दूर बैठकर काम देखते हैं कि शायद उन्हें बुलाकर काम दे दिया जाए. इसके बावजूद उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है. ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया में रोजगार गारंटी योजना उपयंत्री, रोजगार सहायक सचिव, सरपंच के लिए कमाई का जरिया बन गई है.

ये भी पढ़ें- मनरेगा में धड़ल्ले से हो रहा जेसीबी से काम, जिला कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

हालांकि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं की मनरेगा योजना में अगर मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया जाता है तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी और मशीन मालिक के खिलाफ भी पुलिस थाने में FIR दर्ज की जाएगी. लेकिन जिले में मनरेगा योजना में पदस्थ अधिकारी और उपयंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं.


वहीं सिलवानी विधायक रामपाल सिंह राजपूत का इस मामले में कहना है कि अभी तक ऐसी कोई प्रमाणित शिकायत नहीं मिली है. जैसे ही शिकायत आती है और गलत तरीके से कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे और FIR भी दर्ज कराएंगे, नियम विरूद्ध जो भी काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा.

जानें ये भी- मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीन कर रहीं काम, जिम्मेदार लगा रहे सरकारी योजनाओं को पलीता

बता दें रायसेन जिले में मनरेगा योजना में गड़बड़ी का ये पहला मामला नहीं है. हाल ही में जनपद पंचायत सिलवानी से मामला सामने आया था, जहां मजदूरों से काम न कराकर मशीनों से काम करवाया जा रहा है और सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है.

रायसेन। लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस आए प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का जरिया बनी एक सरकारी योजना में भी घोटाले सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में जिले में मनरेगा योजना में भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक और मामला सामने आया है चंदन पिपरिया ग्राम पंचायत से जहां अधिकारी मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाले काम में गड़बड़ी कर काम मशीनों से करवाकर मजदूरों का पैसा खुद हथिया रहे हैं.

मनरेगा में हो रहा घोटाला


चंदन पिपरिया ग्राम पंचायत में गड़बड़ी

ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया में तीन खेत में तालाब का निर्माण कराया जा रहा है. जिसकी खुदाई मशीनों और ट्रैक्टरों से कराई जा रही है. वहीं मजदूर दूर बैठकर काम देखते हैं कि शायद उन्हें बुलाकर काम दे दिया जाए. इसके बावजूद उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है. ग्राम पंचायत चंदन पिपरिया में रोजगार गारंटी योजना उपयंत्री, रोजगार सहायक सचिव, सरपंच के लिए कमाई का जरिया बन गई है.

ये भी पढ़ें- मनरेगा में धड़ल्ले से हो रहा जेसीबी से काम, जिला कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

हालांकि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं की मनरेगा योजना में अगर मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया जाता है तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी और मशीन मालिक के खिलाफ भी पुलिस थाने में FIR दर्ज की जाएगी. लेकिन जिले में मनरेगा योजना में पदस्थ अधिकारी और उपयंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं.


वहीं सिलवानी विधायक रामपाल सिंह राजपूत का इस मामले में कहना है कि अभी तक ऐसी कोई प्रमाणित शिकायत नहीं मिली है. जैसे ही शिकायत आती है और गलत तरीके से कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे और FIR भी दर्ज कराएंगे, नियम विरूद्ध जो भी काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा.

जानें ये भी- मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीन कर रहीं काम, जिम्मेदार लगा रहे सरकारी योजनाओं को पलीता

बता दें रायसेन जिले में मनरेगा योजना में गड़बड़ी का ये पहला मामला नहीं है. हाल ही में जनपद पंचायत सिलवानी से मामला सामने आया था, जहां मजदूरों से काम न कराकर मशीनों से काम करवाया जा रहा है और सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है.

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