मुरैना। कांग्रेस हो या बीजेपी हर पार्टी के नेताओं के भाषणों में आधी आबादी का जिक्र आम है. लेकिन, राजनीतिक दल क्या सच में आधी आबादी के बारे में सोचते हैं या ये नारी सशक्तिकरण केवल जुमलों तक ही है. मुरैना लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो 67 सालों के इतिहास में बीजेपी-कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने यहां से किसी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया.
इस बारे में जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश मावई से बात की गई तो उनका कहना था कि उनकी पार्टी महिला-पुरुषों का अंतर नहीं देखती, बल्कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देती है. वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में महिलाओं की खासी भागीदारी के बावजूद मुरैना से बीजेपी के पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार दलील देते हैं कि मुरैना ग्रामीण आबादी वाला इलाका है और इसके भौगोलिक हालात महिलाओं के अनुकूल नहीं होने की वजह से राजनीति में महिलाएं आगे नहीं बढ़ पातीं.
हालांकि महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष निधि गुप्ता इन दलीलों को नकारती हुई कहती हैं कि महिलाओं को जब-जब मौका मिला है उन्होंने साबित किया है कि वे हर काम बेहतर ढंग से कर सकती हैं.इसके साथ ही मुरैना के सियासी आंकड़ों से भी बीजेपी-कांग्रेस के नेताओं की ये दलीलें बचकानी मालूम होती हैं. फिलहाल मुरैना जिले में आने वाली आठ नगरपालिकाओं में से 5 में महिला अध्यक्षों का कब्जा हैजो अपना काम बखूबी कर रही हैं.
इस वक्त मुरैना की जिला पंचायत अध्यक्ष भी एक महिला है और 7 मंडी समितियों में से 4 की अध्यक्ष भी महिलाएं ही हैं. ऐसे में कहना गलत न होगा किराजनीतिक दलों का महिला विमर्श राजनीति की बजाय सामाजिक मुद्दों में ही ज्यादा देखने को मिलता है, वो भी चुनावी फायदे के लिए. जहां एक ओर बीजेपी ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपनी मुहिम से मुस्लिम महिलाओं के वोट हासिल करने की कोशिश में लगी दिखती है तो वहीं कांग्रेस अपनी न्याय योजना के तहत परिवार की महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बात कहकर उन्हें साधना चाहती है. ईटीवी भारत, मुरैना, मध्यप्रदेश
