किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस, कृषि अध्यादेश बिल ऐतिहासिक फैसलाः फग्गन सिंह कुलस्ते

मंडला में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर कृषि विधेयक बिल को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया. कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस कृषि बिल के मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही है. जबकि कृषि अध्यादेश बिल एक ऐतिहासिक फैसला है. जो मोदी सरकार ने किसानों के हित में लिया है.

मंडला। कृषि अध्यादेश बिल पर अभी भी विरोध हो रहा है. लेकिन बीजेपी के नेता लगातार इस बिल से जुड़ी जानकारी जनता को दे रहे हैं. मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिल से जुड़ी जानकारी देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

किसानों को होगा फायदा

फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि किसानों को सशक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि सुधार विधेयक का ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया है. इस बिल को किसानों के पूरे हितों को ध्यान में रखते लाया गया है. मंत्री कुलस्ते ने कहा कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद किसानों को और आम जनता को गुमराह करते हुए सत्ता में बने रहने का काम किया है. हाल ही में मध्यप्रदेश के किसानों को कर्जमाफी के नाम पर गुमराह करना सबसे बड़ा उदाहरण है.

किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस

फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कृषि सुधार विधेयक का विरोध कर कांग्रेस फिर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. क्योंकि कृषि सुधार विधेयक लागू होने से कांगेस के बड़े-बड़़े दलालों की दलाली समाप्त हो जाएगी. अगर कांग्रेस को विरोध करना था तो संसद के अंदर किसानों के हित में चल रही चर्चा में भाग लेकर किसान हित में सार्थक सुझाव देना था. लेकिन कांग्रेस ने हमेशा देश के हित में लिये गये सभी निर्णयों का विरोध करने की आदत बना ली है.

किसानों के लिए समर्पित है मोदी सरकार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित हैं. केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधी के तहत 92 हजार करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी है. आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की गयी है. प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये किसान सम्मान निधि देने की योजना को प्रदेश बीजेपी सरकार ने और मजबूत करते हुए उसमें चार हजार रुपए की वृद्धि की है. केन्द्र सरकार द्वारा 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके किसानों को किसान मान-धन के तहत 3 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया है. इस बात से प्रमाणित होता है केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में निर्णय लेकर उनकी आय को दोगुना करना और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी है. यही वजह है कि मध्यप्रदेश को पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है.

केंद्र सरकार के इस निर्णय से किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा. देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार का माध्यम का लाभ लेकर पूरी पारदर्शिता से किसानो का काम होगा. किसान को मंडी में जाकर लाईसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेंचने की विवशता नहीं होगी और बिचौलियों के चुंगल से मुक्त रहेंगे.