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आवेदन पर विचार कर दी जाएगी जिले के ऑनलाइन व्यापारियों को भी छूट :कलेक्टर

20 अप्रैल से ऑनलाइन कम्पनियों को व्यापार में छूट और स्थानीय व्यपारियों को छूट के दायरे से दूर रखने से व्यपारियों में विरोध की खबर दिखाने के बाद, मण्डला जिले के कलेक्टर ने आपदा प्रंबधन समिति की बैठक में इसका जिक्र करते हुए कहा है कि जिले के व्यापारी भी आवेदन कर सकते हैं और उन्हें भी इसकी छूट नियम और शर्तों के मुताबिक दी जाएगी.

Disaster Management Committee meeting held in mandla
जिले के ऑनलाइन व्यपारियों को भी मिल सकेगी छूट
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Published : Apr 19, 2020, 5:59 PM IST

मंडला। शहर के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य व्यपारियों ने इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया था कि सरकार बड़ी ऑनलाइन कम्पनियों को होम डिलीवरी कर सामान बेचने की छूट देने जा रही है. इसकी खबर ईटीवी भारत में दिखाई गई. जिसके बाद आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई.

आवेदन पर विचार कर दी जाएगी जिले के ऑनलाइन व्यापारियों को भी छूट

बैठक में कलेक्टर डॉ जगदीश चन्द्र जटिया ने बताया कि अगर जिले के व्यपारियों के द्वारा घर पहुंच कर सेवाएं देना चाहते हैं तो वो अपना आवेदन कर सकते हैं. साथ ही नियमों और शर्तों पर होम डिलीवरी की छूट दी जा सकती है, जिससे कि स्थानीय व्यपारियों के उत्पाद भी खराब नहीं होंगे और जनता को भी जरूरी सामानों की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. लेकिन इस बात का ध्यान व्यपारियों को रखना होगा कि इससे कोरोना के संक्रमण का किसी तरह से खतरा न पैदा हो.

वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी का कहना है कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में घर पहुंच सेवा को लेकर निर्णय लिए गए हैं. हमारी कोशिश है कि जिले के व्यपारियों को भी हम इसकी छूट दे सकें. क्योंकि जब बड़ी कम्पनी को सरकार ने छूट के दायरे में रखा है तो जिले के व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए.

मंडला। शहर के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य व्यपारियों ने इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया था कि सरकार बड़ी ऑनलाइन कम्पनियों को होम डिलीवरी कर सामान बेचने की छूट देने जा रही है. इसकी खबर ईटीवी भारत में दिखाई गई. जिसके बाद आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई.

आवेदन पर विचार कर दी जाएगी जिले के ऑनलाइन व्यापारियों को भी छूट

बैठक में कलेक्टर डॉ जगदीश चन्द्र जटिया ने बताया कि अगर जिले के व्यपारियों के द्वारा घर पहुंच कर सेवाएं देना चाहते हैं तो वो अपना आवेदन कर सकते हैं. साथ ही नियमों और शर्तों पर होम डिलीवरी की छूट दी जा सकती है, जिससे कि स्थानीय व्यपारियों के उत्पाद भी खराब नहीं होंगे और जनता को भी जरूरी सामानों की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. लेकिन इस बात का ध्यान व्यपारियों को रखना होगा कि इससे कोरोना के संक्रमण का किसी तरह से खतरा न पैदा हो.

वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी का कहना है कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में घर पहुंच सेवा को लेकर निर्णय लिए गए हैं. हमारी कोशिश है कि जिले के व्यपारियों को भी हम इसकी छूट दे सकें. क्योंकि जब बड़ी कम्पनी को सरकार ने छूट के दायरे में रखा है तो जिले के व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए.

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