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कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारियों ने राखी के साथ सीएम को भेजा ज्ञापन - मंडी मॉडल एक्ट का विरोध

खरगोन में कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारियों ने शिवराज सिंह के नाम राखी के साथ एक ज्ञापन भेजा है. जिसने मंडी को निजीकरण को लेकर जारी मॉडल एक्ट का विरोध किया है.

women send memorandum
सीएम को भेजी राखी और ज्ञापन
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Published : Jul 28, 2020, 6:21 PM IST

खरगोन। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में मामा के नाम से जाने जाते हैं. खरगोन कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारियों ने एक ज्ञापन के साथ मंडी मॉडल एक्ट का विरोध करते हुए अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को राखियां भेजी हैं.

women send memorandum
महिलाओं ने राखियों के साथ भेजा ज्ञापन

खरगोन कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारियों ने मॉडल एक्ट का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखियां भेजी हैं. कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी के बीच मामा के नाम से जाने जाते हैं और इसी नाते हमने उन्हें राखियों के साथ ज्ञापन भेजा है, ताकि वे अपनी बहनों की सुन सकें. महिला कर्मचारियों का कहना है, नया मंडी एक्ट के जरिए मंडियों को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, जिससे हमारे वेतन भत्ते और पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा.

मंडी निरीक्षक रामचन्द्र भास्करे ने बताया कि मंडी एक्ट में बदलाव कर मंडियों को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है. इस एक्ट के तहत मंडी का राजस्व प्रभावित होगा, जिससे हमारे भत्ता और पेंशन प्रभावित होगा, जिसके लिए मंडी की महिला कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखियों के साथ इसके खिलाफ ज्ञापन भेजा है.

खरगोन। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में मामा के नाम से जाने जाते हैं. खरगोन कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारियों ने एक ज्ञापन के साथ मंडी मॉडल एक्ट का विरोध करते हुए अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को राखियां भेजी हैं.

women send memorandum
महिलाओं ने राखियों के साथ भेजा ज्ञापन

खरगोन कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारियों ने मॉडल एक्ट का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखियां भेजी हैं. कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी के बीच मामा के नाम से जाने जाते हैं और इसी नाते हमने उन्हें राखियों के साथ ज्ञापन भेजा है, ताकि वे अपनी बहनों की सुन सकें. महिला कर्मचारियों का कहना है, नया मंडी एक्ट के जरिए मंडियों को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, जिससे हमारे वेतन भत्ते और पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा.

मंडी निरीक्षक रामचन्द्र भास्करे ने बताया कि मंडी एक्ट में बदलाव कर मंडियों को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है. इस एक्ट के तहत मंडी का राजस्व प्रभावित होगा, जिससे हमारे भत्ता और पेंशन प्रभावित होगा, जिसके लिए मंडी की महिला कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखियों के साथ इसके खिलाफ ज्ञापन भेजा है.

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