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25 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग को खींचतान! पुरातात्विक संपदा घोषित किए जाने की मांग को HC में याचिका दायर

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Published : Jul 8, 2021, 8:45 PM IST

बक्सवाहा के जंगल में 25 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली थी. इसे पुरातात्विक संपदा घोषित किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है.

HIGH COURT
हाई कोर्ट

जबलपुर। छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल में 25 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली थी. जिसे पुरातात्विक संपदा घोषित किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने यह जनहित याचिका दायर की है. मंच का मानना है कि यह बहुत ही अतिप्रचलित रॉक पेंटिंग है, जो कि पाषाण युग में मानव जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी देती है.

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे का कहना है कि देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए यह याचिका दायर की गई है. इस संबंध में ऑर्कियोलॉजिकल विभाग को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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क्षेत्र के 364 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित डायमंड माईनिंग की कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है. मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा पैरवी कर रहे हैं. जिनका कहना है कि पर्यावरण और बक्सवाहा जंगल से जुड़े बिंदुओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई है, चूंकि पुरातात्विक संपदा का मामला एनजीटी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

जबलपुर। छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल में 25 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली थी. जिसे पुरातात्विक संपदा घोषित किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने यह जनहित याचिका दायर की है. मंच का मानना है कि यह बहुत ही अतिप्रचलित रॉक पेंटिंग है, जो कि पाषाण युग में मानव जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी देती है.

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे का कहना है कि देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए यह याचिका दायर की गई है. इस संबंध में ऑर्कियोलॉजिकल विभाग को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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क्षेत्र के 364 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित डायमंड माईनिंग की कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है. मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा पैरवी कर रहे हैं. जिनका कहना है कि पर्यावरण और बक्सवाहा जंगल से जुड़े बिंदुओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई है, चूंकि पुरातात्विक संपदा का मामला एनजीटी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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