जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट बार चुनाव में 6 पदों के लिए मतदान होंगे, जिसमें 3 हजार से अधिक वकील अपने मत का प्रयोग करेंगे. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चुनाव करवाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय को दी है. हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली हॉल में चुनाव कार्यालय बनाया गया है, जहां पर प्रत्याशी अपना फार्म 13 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं. 25 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा. 26 अप्रैल को मतगणना होने के बाद शाम तक घोषित किया जाएगा. मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश उपाध्याय ने सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराने में सहयोग करें.
आचार संहिता के दौरान ये हैं नियम : मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिनेश उपाध्याय ने बताया है कि चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. जिसके नियमों का सभी को पालन करना होगा. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के चुनाव में प्रत्याशी वकीलों के घर जाकर वोट की अपील नहीं कर सकता. वहीं अभी कोरोना संकट समाप्त नहीं हुआ है. लिहाजा प्रत्याशियों से निर्वाचन अधिकारी ने अपेक्षा की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे. साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी न्यायालय परिसर में या डिजिटल के माध्यम से अपना प्रचार-प्रसार कर सकता है. उन्होंने यह भी ताकीद किया गया है कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास ना करें. कोई भी प्रत्याशी बिना सबूत के आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे. निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई प्रत्याशी अगर प्रलोभन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही प्रत्याशी घर पर बुलाकर भोज करवाता है तो उसका चुनाव शून्य घोषित किया जाएगा.
प्रत्याशियों ने शुरू किया चुनाव प्रचार : फार्म जमा करने के बाद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार के पूर्व सचिव मनीष तिवारी इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. लिहाजा, उन्होंने वकीलों के पास जाकर समर्थन मांगा. इस दौरान ईटीवी भारत से बात करते उन्होंने कहा कि मैं बीते 3 बार से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार का सचिव रहा हूं. इस बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी मुझे जरूर विजयी बनाएंगे. उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की सबसे पहली मांग रही है कि प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको लेकर भाजपा-कांग्रेस दोनों ही सरकारो ने वादा किया था पर आज तक उनका यह वादा धरातल पर आया नहीं. उन्होंने कहा है कि इस बार पुनः सरकार पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए दबाव बनाया जाएगा.
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चुनाव के लिए इस तरह की रहेगी योग्यता : मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिनेश उपाध्याय ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 20 वर्ष से प्रैक्टिस और 25000 रुपए नामांकन शुल्क रखा गया है तो वहीं उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 15 वर्ष की प्रैक्टिस एवं 20000 रु नामांकन शुल्क देना होगा. साथ ही सचिव पद के लिए 15 वर्ष के प्रैक्टिस और 20000 रुपए नामांकन, कोषाध्यक्ष पद के लिए 15 वर्ष की प्रैक्टिस और 15000 रु नामांकन शुल्क, सहसचिव पद के लिए 10 वर्ष की प्रैक्टिस और 15000 रुपए है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश उपाध्याय की अगुवाई में राकेश पांडे, सुनील चौबे, संजय सेठ,टीएम धमकर, सुधाकर मणि पटेल, के.एल जाटव, आशीष श्रीवास्तव, मनीष त्रिवेदी, हिमांशु तिवारी ,आशुतोष तिवारी सरला पांडे, इंदु पांडे कोसौंपी गई है, वहीं, अधिवक्ता शैलेंद्र संजय सिंह प्रशांत दुबे एवं रवि शुक्ला को नियुक्त किया गया है.