झोलाछाप डॉक्टरों पर लगाम न लगने से हाई कोर्ट नाराज, सरकार को फटकारा, पूछा- बताइए, अब तक क्या कार्रवाई की

मध्यप्रदेश में बढ़ते झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर फटकारा है. कार्रवाई और नियमों पर जवाब को लेकर नोटिस भी जारी किया गया है.

जबलपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जबलपुर इकाई द्वारा लगाई गई एक याचिका पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका झोलाछाप डॉक्टरों की प्रैक्टिस से संबंधित है. एसोसिएशन ने फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों को लोगों का इलाज करने से रोकने की गुहार लगाई है. यह भी कहा है कि कई शिकायतों के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई है. झोलाछाप डॉक्टर बेरोकटोक ग्रामीण और शहरी इलाकों में इलाज कर रहे हैं. इसकी वजह से कई मासूम लोगों की जान तक जा रही है.
4 सप्ताह का वक्त दिया : हाई कोर्ट ने इस याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार और मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी किए हैं. अदालत ने पूछा है कि अब तक सरकार की ओर से झोलाछाप डॉक्टरों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है. इसके लिए क्या नियम हैं. जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है. यह पहला मौका नहीं है, जब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में फर्जी या झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ जनहित याचिका आई है. इससे पहले भी जबलपुर के एक डॉक्टर ने इसी तरह की याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने जबलपुर शहर में 28 फर्जी डॉक्टरों की सूची भी अदालत को सौंपी थी.

कम्युनल आरक्षण लागू किए जाने को चुनौती : हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड व शीघ्र लेखकों के 1255 पदों पर शत प्रतिशत कम्युनल आरक्षण लागू किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ के संबंधित आदेश पर स्थगन जारी करते हुए ओबीसी वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश जारी किए हैं. पुष्पेन्द्र पटैल ने याचिका में कहा है कि बीती 30 मार्च को हाई कोर्ट द्वारा जारी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में 100 प्रतिशत कम्युनल आरक्षण लागू किया गया है. आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं किया गया है. इसके खिलाफ उनकी याचिका को हाई कोर्ट की युगलपीठ द्वारा 2 जनवरी को खारिज किया गया था. पीठ ने कहा था कि विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किया गया है. स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए किया गया था इसलिए उसमें आरक्षण लागू नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएसपी में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने उक्त भर्ती प्रक्रिया में असंवैधानिक रूप से आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 (4) के विरुद्ध रिजल्ट बनाया है, जो संविधान के अनुछेद 14 एवमं 16 का खुला उल्लंघन है.

सीएम राइज स्कूल के लिए याचिका : डिंडौरी जिले के समनापुर स्थित शासकीय हाई स्कूल खुड़िया को सीएम राइज स्कूल के रूप में अपग्रेड न करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. समनापुर के ग्राम खुड़िया निवासी बोधराम ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि शासकीय हाई स्कूल खुड़िया में फिलहाल 1000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं. शासनादेश के खिलाफ जाकर मानपुर में सीएम राइज स्कूल खोलने से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा.

अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर : शिवपुरी-कोलारस न्यायालय में अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. मामला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने की जगह नहीं मिलने से जुड़ा है. स्थानीय विधायक ने इस ओर कदम उठाकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी शुरू कराया था. इसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बीच में ही रोक दिया गया. इससे नाराज होकर अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं. उनका कहना है कि जब तक न्यायालय परिसर में बैठने के लिए निर्माण कार्य शुरू कराए जाने की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे.

वन रक्षक के हत्यारे को उम्र कैद : भिंड जिले के आरोन थाना क्षेत्र में वनरक्षक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी राम किशन मोगिया को उम्र कैद की सजा से दंडित किया गया है. उस पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में राम किशन के खिलाफ हत्या की कोशिश, शासकीय कार्य में बाधा और वन्य जीव प्राणी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया, जहां अभियोजन अधेड़ उम्र के शिकारी रामकिशन मोगिया के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में सफल रहा.

भाग निकला आरोपी : खंडवा में वन विभाग द्वारा पकड़ा गया आरोपी जेल गेट के पास से भाग निकला. वनकर्मियों को चकमा देने के लिए उसने लघुशंका का बहाना बनाया था. नेपानगर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र सहायक वृत चांदनी में अवैध रूप से जंगल काटने के मामले में रडतया पुत्र डोंगर सिंग, मांगीलाल पुत्र रडतया, सुनिल पुत्र सदा और सदा पुत्र मटला को गिरफ्तार किया गया था. न्यायालय द्वारा इनका जेल वारंट जारी कर दिया गया था. आरोपियों को बुरहानपुर से वाहन द्वारा वन रक्षक विजय कनोजे, विरेन्द्र यादव और सुमेर सिंह खंडवा जेल ला रहे थे. इसी दौरान सुनिल ने लघुशंका जाने की बात कही. वनकर्मी उसे टॉयलेट लेकर जा रहे थे, इसी बीच वह हाथ छुड़ाकर भाग गया.

नाबालिग लड़की को भगाने वाला गिरफ्तार : सागर जिले के गढ़ाकोटा थाने में नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के मामले में आरोपी हरगोविंद काछी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी लड़की को शादी का झांसा देकर हरियाणा ले गया था. जहां बंधक बनाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था. पुलिस ने तीन महीने की तलाश के बाद उसे दबोचने में सफलता हासिल की है. लड़की को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.

कांग्रेस विधायक चावला को जमानत : शासकीय खाद गोदाम लूट के मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक मनोज चावला जमानत मंजूर होने के बाद सेंट्रल जेल से बाहर आ गए हैं. विशेष कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है. जेल से बाहर आने पर चावला के परिजन समेत समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस हाई प्रोफाइल मामले में जमानत मिलने के बाद चावला जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं.