जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग और पुलिस लगातार पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है. ऐसे में शहर से ऑटो गायब (mp high court verdict on auto permit) हो जाने के चलते आमजन का यातायात प्रभावित हो रहा है. लिहाजा, परिवहन विभाग ने स्मार्ट सिटी से अन्य अतिरिक्त मेट्रो बस चलाने की अपील की है, जिससे की यात्रियों को परेशान न होना पड़े. इधर स्मार्ट सिटी ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 50 और मेट्रो बसों को चलाने का निर्णय ले लिया है.
शहर में अब महज 20 फीसदी चल रहे आटो
हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग (smart city buses in jabalpur) अवैध और बिना परमिट के ऑटो पर कार्रवाई कर रहा है. पहले जहां पूरे जिले में पांच हजार से भी ज्यादा ऑटो संचालित हो रहे थे. वहीं आज महज 20 फीसदी ऑटो ही जिले में दौड़ रहे हैं. ज्यातदर ऑटो या तो गायब हो गए हैं या फिर थानों में खड़े हैं. आरटीओ और जिला पुलिस रोजना अवैध ऑटो के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
छोटे वाहनों को किया जा रहा है प्रोत्साहित
ईटीवी भारत से बात करते हुए आरटीओ संतोष पाल ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर रोजाना कार्रवाई की जा रही है. अवैध और बिना परमिट के ऑटो शहर (auto permit in jabalpur) में बंद हो गए हैं. अभी सिर्फ वही ऑटो संचालित हो रहे हैं, जिनका परमिट है और दस्तावेज पूरे हैं. शहर में आमजन के लिए जहां मेट्रो बसे बढ़ाई जा रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रानी दुर्गावती योजना के तहत संचिलत वाहनों को चलवाया जा रहा है.
एमपी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की सड़कों से गायब हुए ज्यादातर ऑटो, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
ईटीवी भारत ने उठाई थी यात्रियों की परेशानी
हाल ही में ईटीवी भारत ने शहर के आमजन को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया था. तस्वीरें भी दिखाई थीं कि ऑटो के गायब हो जाने से कैसे यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है. लिहाजा, ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. अब जल्द ही स्मार्ट सिटी 50 अन्य बसें चलाने जा रही है.
