जबलपुर। सरकार द्वारा गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना चलाई जा रही है. यह योजना पूरे देश में सार्वजनिक वितरण दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं चावल, चीनी और केरोसिन जैसे मुख्य अनाज गरीबों को प्रदान करती है. लेकिन इस योजना का फायदा गरीबों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है.
सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारी का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था में अभी भी 15% से ज्यादा अपात्र लोग गरीबों का राशन खा रहे है. गरीबों का हक मारने वाले इन लोगों को बीपीएल की सूची से अलग करने के लिए जिला प्रशासन एक बड़ा अभियान चलाने वाला है. इसके लिए टीमें बना ली गई हैं और सर्वे का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत जो गरीब अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन ले रहे हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा. जिन्हें गलत ढंग से राशन दिया जा रहा है उनका नाम बीपीएल सूची से अलग किया जाएगा.
दरअसल बहुत से गरीब अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दूर हैं लेकिन सरकार के कोटे से पूरा राशन जाने के बाद भी इन गरीबों को फायदा नहीं मिल पा रहा है. इसलिए पहले अपात्रों को अलग किया जाएगा. उसके बाद नए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे.
मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव ने जबलपुर कलेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह आदेश आज दिए हैं. साथ ही त्योहार के चलते मिठाइयों में किसी किस्म की मिलावट ना हो इसके लिए खाद्य विभाग को सतर्क होकर काम करने के आदेश दिए गए हैं.
