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जबलपुर में वकीलों की आर्थिक मदद के लिये 30 करोड़ की मांग - 30 करोड़ की मांग

राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमेन डॉ. विजय कुमार चौधरी ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर 30 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग की है.

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वकीलों की आर्थिक मदद के लिए सीएम को पत्र
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Published : May 25, 2021, 10:11 AM IST

जबलपुर। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक सकंट से जुझे रहे अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमेन डॉ. विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखकर 30 करोड़ की सहायता की मांग की है.

कोरोना माहमारी के चलते बिगड़ी आर्थिक स्थिति

कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक सकंट खड़ा हो गया है. बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमैन डॉ. विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा. पत्र लिखकर 30 करोड़ रुपये की राशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने की मांग की है.

वकील प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर न्यायालय में हड़ताल

10 महीने से बंद थे न्यायालय

डॉ. चौधरी की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि मार्च 2020 से कोविड-19 के कारण प्रदेश में न्यायालयों में काम बंद हैं. सीमित अवधि के लिये न्यायालय हुए और फिर बंद हो गए. जिससे 10 माह से न्यायालय बंद होने के कारण प्रदेश के करीब 40 हजार अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

जबलपुर। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक सकंट से जुझे रहे अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमेन डॉ. विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखकर 30 करोड़ की सहायता की मांग की है.

कोरोना माहमारी के चलते बिगड़ी आर्थिक स्थिति

कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक सकंट खड़ा हो गया है. बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमैन डॉ. विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा. पत्र लिखकर 30 करोड़ रुपये की राशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने की मांग की है.

वकील प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर न्यायालय में हड़ताल

10 महीने से बंद थे न्यायालय

डॉ. चौधरी की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि मार्च 2020 से कोविड-19 के कारण प्रदेश में न्यायालयों में काम बंद हैं. सीमित अवधि के लिये न्यायालय हुए और फिर बंद हो गए. जिससे 10 माह से न्यायालय बंद होने के कारण प्रदेश के करीब 40 हजार अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

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