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समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी के लिए तैयार प्रशासन, किसानों को मिलेगा बोनस - बोनस

प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं-चने का समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 मार्च से शुरू होने जा रही है. जिसके लिए जिले भर में करीब 45 केंद्र बनाए गए हैं.

अनाज खरीदी के लिए तैयार प्रशासन
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Published : Mar 25, 2019, 1:10 PM IST

इंदौर। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं-चने का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाना है. इंदौर जिले में खरीदी 25 मार्च से शुरू होनी है, जिसकी तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है. जिसके लिए जिले भर में करीब 45 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर प्रशासन द्वारा पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीदी की जाएगी.

अनाज खरीदी के लिए तैयार प्रशासन

इस वर्ष 25,000 किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए पंजीयन कराया है, जबकि चने के लिए भी कई किसानों ने पंजीयन कराया है. अनुमान है कि पिछली बार 1,08,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी. वह बढ़कर इस बार 1,20,000 मीट्रिक टन होगी. उसी के अनुरूप प्रशासन ने खरीदी केंद्र और गोदामों की व्यवस्था की है. सरकार द्वारा किसानों की कृषि उपज के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिस पर बोनस देने की भी तैयारी की गई है.

इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपये रखा गया है, जबकि ₹160 प्रति क्विंटल बोनस किसान को दिया जाएगा. यानि कुल मिलाकर किसान को एक क्विंटल गेहूं के बदले 2000 रुपये भुगतान किया जायेगा. वहीं चने के लिए भी 4020 रुपए समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, आईएफएस के अनुरूप सरकार चने की खरीदी दो गोदामों के माध्यम से करेगी. किसानों द्वारा मंडी में भी गेहूं और चना बेचे जाने पर पंजीकृत किसानों को बोनस की राशि सरकार सीधे खाते में पहुंचाएगी.

इंदौर। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं-चने का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाना है. इंदौर जिले में खरीदी 25 मार्च से शुरू होनी है, जिसकी तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है. जिसके लिए जिले भर में करीब 45 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर प्रशासन द्वारा पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीदी की जाएगी.

अनाज खरीदी के लिए तैयार प्रशासन

इस वर्ष 25,000 किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए पंजीयन कराया है, जबकि चने के लिए भी कई किसानों ने पंजीयन कराया है. अनुमान है कि पिछली बार 1,08,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी. वह बढ़कर इस बार 1,20,000 मीट्रिक टन होगी. उसी के अनुरूप प्रशासन ने खरीदी केंद्र और गोदामों की व्यवस्था की है. सरकार द्वारा किसानों की कृषि उपज के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिस पर बोनस देने की भी तैयारी की गई है.

इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपये रखा गया है, जबकि ₹160 प्रति क्विंटल बोनस किसान को दिया जाएगा. यानि कुल मिलाकर किसान को एक क्विंटल गेहूं के बदले 2000 रुपये भुगतान किया जायेगा. वहीं चने के लिए भी 4020 रुपए समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, आईएफएस के अनुरूप सरकार चने की खरीदी दो गोदामों के माध्यम से करेगी. किसानों द्वारा मंडी में भी गेहूं और चना बेचे जाने पर पंजीकृत किसानों को बोनस की राशि सरकार सीधे खाते में पहुंचाएगी.

Intro:एंकर सरकार द्वारा किसानों को समय समय पर कई तरह की सुविधाएं दी जाती है वहीं किसान द्वारा खेतों में तैयार की जाने वाली फसल भी सरकार खरीदी करती है और उस पर बोनस भी देती है उसी सुविधा के अनुरूप इस बार प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं और चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाना है इंदौर जिले में खरीदी 25 मार्च से शुरू होनी है जिसकी तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है प्रशासन द्वारा खरीदी के लिए जिले भर में करीब 45 केंद्र बनाए गए हैं जिन पर खरीदी की जाएगी


Body:प्रशासन द्वारा पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीदी की जाएगी इस वर्ष करीब 25000 किसानों द्वारा गेहूं फसल बिक्री के लिए पंजीयन कराया गया है वहीं चने के लिए भी कई किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है प्रशासन द्वारा अनुमान है कि पिछली बार 108000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी वह बढ़कर इस बार 120000 मेट्रिक टन होगी उसी के अनुरूप प्रशासन ने खरीदी केंद्र और गोदामों की व्यवस्थाएं की है सरकार द्वारा निर्धारित खरीदी केंद्रों पर तुलावटी के साथ साथ रखरखाव की व्यवस्था की गई है


Conclusion:सरकार द्वारा किसानों की कृषि उपज के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है जिस पर बोनस देने की भी तैयारी की गई है इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 18 सो40 रखा गया है वहीं इस पर ₹160 बोनस किसान को दिया जाएगा इस अनूप देखा जाए तो किसान को गेहूं की फसल का दाम ₹2000 प्रति क्विंटल मिलेगा मोहित चने के लिए भी 4020 रुपए समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है जिस पर आई एफ एस के अनुरूप सरकार चने की खरीदी दो गोदामों के माध्यम से करेगी किसानों द्वारा मंडी पर भी गेहूं और चना बेचे जाने पर पंजीकृत किसानों को बोनस की राशि सरकार सीधे खाते में पहुंचाएगी

बाइट एल मुजाल्दे जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी

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