इंदौर। प्रदेश की पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार (Corruption in Panchayat) से राज्य सरकार भी परेशान है. यही वजह है कि अब पंचायतों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऑनलाइन भुगतान की नई टेक्नोलॉजी (New Technology in Panchayat) विकसित हो रही है. इतना ही नहीं पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्य और भुगतान को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि पंचायत स्तर पर खरीदी से लेकर निर्माण और भुगतान के नाम पर गड़बड़ी न की जा सके.
ईटीवी भारत ने इन तमाम मुद्दों पर बात की पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से. उन्होंने कहा कि पंचायतों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी जरूरी है.
सवाल: पंचायतों को लेकर कोई नया इनोवेशन ला रहे हैं क्या?
जवाब: निश्चित ही हमारा फोकस व सहायता समूह को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है. इसके लिए रिटेल मार्केट की बड़ी-बड़ी कंपनियों को स्व सहायता समूहों से जोड़ रहे हैं. उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिके हैं, जिससे कि सहायता समूह के उत्पाद भी अच्छी कीमतों पर बिक सकें. जिसका फायदा उन्हें बनाने वालों को हो.
सवाल: इसके लिए किसी ग्रुप से बात हुई है क्या?
जवाब: फिलहाल हम नाफेड के माध्यम से इस दिशा में काम कर रहे हैं. इसके लिए भी एक ऐप बनाया है. साथ ही अन्य कई रिटेल मार्केट की कंपनियों से चर्चा चल रही है.
सवाल: पंचायतों के चुनाव की क्या तैयारी है?
जवाब: बिल्कुल जल्दी पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. इस दिशा में लगातार काम चल रहा है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर पंचायत चुनाव में जीत मिलेगी.
