इंदौर। शहर में भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान जारी है. इसी कड़ी में अब गृह निर्माण समितियों के पात्र हितग्राहियों को उनके हक के प्लॉट दिलाने की कवायद शुरू हो गई है. जिन गृह निर्माण समितियों में पात्र भूखंड धारियों को भू-माफिया ने प्लॉट से वंचित कर रखा है, उन्हें हक दिलाने के लिए जिला प्रशासन अब गृह निर्माण समितियों के वर्तमान हालात देखने मौके पर पहुंच रहा है. कलेक्टर मनीष सिंह ने अयोध्यापुरी कॉलोनी में पहुंचकर प्लॉट की उम्मीद में भटकने वाले लोगों से सीधे संवाद किया. वहीं उन्हें उनके प्लॉट दिलाने का आश्वासन भी दिया.
चर्चा के दौरान अयोध्यापुरी कॉलोनी के पीड़ितों ने बताया कि भू-माफियाओं द्वारा कई रसीद धारकों की रजिस्ट्री रोक अपात्रों की रजिस्ट्री करवाई गई है. पीड़ितों ने कलेक्टर से अनुरोध किया कि प्रशासन लैंड यूज में बदलाव के निर्देश जारी करें. कलेक्टर ने सबकी समस्याओं को एक-एक कर सुना और कहा कि वे डबल रजिस्ट्री कराने वालों को रजिस्ट्री सरेंडर करने का एक मौका देंगे. अगर इसके बाद भी रजिस्ट्री सरेंडर नहीं की गई, तो संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि नए मास्टर प्लान में लैंड यूज को रेसिडेंशियल कराया जायेगा.
गौरतलब है कि, कलेक्टर मनीष सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा विगत दिवस भू-माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए पुष्पविहार और अयोध्यापुरी कॉलोनी में तीन हजार 250 करोड़ रुपये की जमीन को मुक्त कराया गया. लगभग एक हजार 500 पात्र हितग्राहियों को उनके भू खण्डों का आधिपत्य दिलाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है.
