इंदौर। प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियसात गरमा गई है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसर को इसके लिए जिम्मेदार (Controversy over OBC reservation in MP Panchayat elections) ठहरा रही है. कांग्रेस कहती है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया. वही. भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है. इंदौर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए चुनाव आयोग से उचित प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने की मांग की है.
कांग्रेस ने किया झूठ बोलने का छल
इंदौर में आयोजित भाजपा की शहर कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी के रूप में खड़ी है, उस समय जब आदिवासियों को आरक्षण देना था, तब कांग्रेस ने कोर्ट में कहा था कि प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 27 फीसदी है और आरक्षण में व्यवधान पैदा कर कोर्ट को गुमराह किया था, तब के एडवोकेट जनरल उस समय इस मामले में कोर्ट के समक्ष खड़े नहीं हुए थे, अब पूरे मामले की व्याख्या कर झूठ बोलने का छल कांग्रेस ने किया है, यह मध्यप्रदेश ने देख लिया है.
चुनाव में जाने से डर रही कांग्रेस
वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस चुनाव (BJP Congress accuses each other on Rejected OBC reservation) में जाने से डर रही है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कोर्ट में अपना पक्ष फिर से रखे, जिससे चुनाव प्रक्रिया समय पर संपन्न हो सके.
आरक्षण देते वक्त कोर्ट से क्यों नहीं पूछी कांग्रेस
निजी कार्यक्रम के दौरान इंदौर पहुंचे केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत चुनाव लेकर कहा कि अभी तय नहीं है कि किस स्थिति में चुनाव होंगे, लेकिन यदि कांग्रेस आज इस मामले में कोर्ट गई है तो ओबीसी आरक्षण के फैसले के समय भी कांग्रेस को कोर्ट से पूछना था, कांग्रेस समय-समय पर झूठ बोलने और दौड़ने का काम कर रही है, जिसे संप्रदायों को अथवा समाज को राजनीति से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए.