इंदौर। इंदौर देश का अब ऐसा शहर होने जा रहा है, जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं, परिवहन तथा ट्रैफिक के अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होगा. इतना ही नहीं पर्यावरण जल प्रदाय जैसी तमाम योजनाओं को शिवराज सरकार ने यहां साकार करने के प्लान को मंजूरी दे दी है. लिहाजा 2026 तक इंदौर नए रूप में नजर आ सकता है.
बुधवार को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में शहर के अधोसंरचना संरचनात्मक विकास के प्रेजेंटेशन को कई मोर्चों पर मंजूरी देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने शहर को अत्याधुनिक और सुख सुविधाओं से भरपूर बनाने के लिए तमाम प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने का मौके पर ही ऐलान किया.
केबल पर चलेगी कार
शहर में परिवहन सुविधा को सुलभ बनाने के लिये शहर के व्यस्ततम मार्गों पर केबल कार चलाने के लिये तैयार योजना को उन्होंने अपनी सहमति दी. केबल कार चलाने वाला इंदौर देश के चुनिंदा शहरों में शामिल होगा.
आधुनिक स्कूल
शहर में सभी शासकीय स्कूलों को जन-भागीदारी से प्रायवेट स्कूलों से बेहतर और सुविधायुक्त बनाया जायेगा. इसके लिये उन्होंने अभियान चलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये.
इंटरनेशनल एयरपोर्ट
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने संबंधी निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा इसके लिये पूरी मदद दी जायेगी.
आईटी हब का विस्तार
प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने आईटी हब का विस्तार करने के निर्देश भी दिये. इसके लिये उन्होंने आईंटी से जुड़ी कंपनियों के साथ बैठक करने की बात भी कहीं.
लॉजिस्टिक हब
इंदौर एयरपोर्ट से 25 किमी दूर 200 एकड़ में लॉजिस्टिक हब बनाये जाने की योजना भी प्रस्तावित है. घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जायेगा. प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी.
आदर्श गौशाला बनेगी
उन्होंने जिले में एक बड़ी गौ-शाला को आदर्श गौ-शाला के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिये.
नए रोड और मेट्रो
समय की जरूरत के मुताबिक नये रोड़ विकसित हो. मेट्रो के कार्य की गति बढ़ाई जाये, मेट्रो के संबंध में बैठक हो चुकी है. जिसका काम तेजी से होगा.
2022 तक पक्के मकान
प्रेजेंटेशन के दौरान शिवराज ने निर्देश दिए कि वर्ष 2022 तक कोई भी परिवार पक्के मकान से वंचित नहीं हो, सबका पक्का मकान हो.
फीवर क्लीनिक का सुदृढ़ीकरण
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शहर में चल रहे सभी फीवर क्लीनिकों का सुदृढ़ीकरण किया जाये, जिससे कि नागरिकों को अपनी बीमारियों के इलाज में सुविधा हो. अनेक जांच सुविधाएं भी उन्हें इन्हीं केन्द्रों पर मिले.
2026 तक हर घर में नल
बैठक में बताया गया कि अगले पांच वर्षों में 2026 तक जल प्रदाय का कवरेज हर नागरिकों तक पहुंचाने की योजना तैयार की गई है. हर घर में नल- हर नल में जल होगा. शहर में 30 नई टंकिया बनाई जायेगी तथा 350 किलोमीटर वितरण तंत्र का विकास होगा. सीवरेज क्षमता 75 एमएलडी और संग्रहण तंत्र 847 किलोमीटर का विस्तार होगा. सीवरेज के जल की उपचार क्षमता 412 एमएलडी से बढ़ाकर 487 एमएलडी तथा नेटवर्क की क्षमता 1675 किलोमीटर से बढ़ाकर 2522 किलोमीटर करना प्रस्तावित है. उपचारित जल का पुन: उपयोग 102 एमएलडी से बढ़ाकर 350 एमएलडी करना है.
नाले और गंदी मुक्त नदियां
इंदौर देश का ऐसा पहला शहर होने जा रहा है, जिसकी सभी नदी और नालों में गंदा और सीवरेज का जल उसके पानी में नहीं मिलेगा. नदी और नालों में स्वच्छ और उपचारित जल ही प्रवाहित होगा. स्टार्म वॉटर ड्रेनेज लाइन की क्षमता प्राकृतिक नदी नालों सहित 400 किलोमीटर से बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 615 किलोमीटर की जायेगी. शहर को वॉटर प्लस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है.
शहरी मजदूरों को घर
रेंटल हाउसिंग के अंतर्गत शहरी मजदूरों और प्रवासियों के लिये 2022 तक 200 घर एवं वर्किंग महिलाओं के लिये 100 बेड हॉस्टल बनाने का लक्ष्य है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मांग अनुसार विभिन्न चरणों में 97 हजार 627 किफायती आवासीय ईकाईयों का निर्माण प्रस्तावित है.
ट्रैफिक मास्टर प्लान
शहर के लिये नया ट्रैफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. इसके अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तारीकरण, लोहा मण्डी तथा अनाज मण्डी का विस्थापन, पार्किंग व्यवस्था के विस्तार के कार्य प्रस्तावित है. शहर में 50 किलोमीटर मास्टर प्लान रोड का विकास प्रस्तावित है. रिंग रोड एवं एबी रोड पर सात फ्लाई ओवर प्रस्तावित है. यातायात को बेहतर बनाने के लिये 83 किलोमीटर लम्बाई के आउटर रिंग रोड का निर्माण की योजना भी बनाई गई है. इंदौर बायपास के दोनों तरफ फोरलेन सर्विस रोड के निर्माण की योजना तैयार की गई है. सार्वजनिक परिवहन सुविधा को विस्तारित करने की कार्ययोजना भी तैयार की गई है.
दस एकड़ में नई रेती मण्डी
शहर में यातायात के दबाव को कम करने के लिये लोहा मण्डी तथा अनाज मण्डी के विस्थापन की कार्ययोजना बनाई गई है. हाथीपाला लोहा मण्डी को स्कीम नम्बर-78 निरंजनपुर तथा आईडीए द्वारा प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब में विस्थापित किया जायेगा. साथ ही छावनी अनाज मण्डी को 55 एकड़ भूमि पर कैलोद करताल में विस्थापित करने की योजना है. इसके अलावा सनावदिया में 10 एकड़ क्षेत्र में नई रेती मण्डी के विकास की योजना भी है.
ठेला जोन और दैनिक मार्केट
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिये रोजगार सृजन हेतु ठेला जोन और दैनिक मार्केट का विकास किया जायेगा. शहर में 10 स्थानों पर ठेला जोन और 10 स्थानों पर दैनिक बाजार बनेंगे. यह सभी सर्वसुविधायुक्त होंगे.
औद्योगिक क्लस्टर
इंदौर में विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे जैसे 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. इसके अनुसार रंगवासा में फूड प्रोसेसिंग, मोहना में आयुर्वेदिक, खिलौने एवं इलेक्ट्रीक क्लस्टर, बेटमा खुर्द में फर्नीचर एवं फार्मा, क्षिप्रा में खिलौना एवं कन्फेक्शनरी क्लस्टर, मल्टीप्रोडक्ट इंडस्टियल एरिया में फिनटेक एवं नॉलेज पार्क तथा देपालपुर में इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट योजना तैयार की गई है.
धार्मिक पर्यटन सर्किट
इंदौर तथा इसके आसपास के धार्मिक स्थानों को मिलाकर धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाया जायेगा। इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल माण्डू और हनुवंतिया को भी जोड़ा गया है. इसके अलावा इंदौर का खजराना गणेश मंदिर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर आदि भी शामिल होंगे. खजराना गणेश मंदिर में शिव परिवार संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है.
नए सांस्कृतिक कला केंद्र
शहर के गाँधी हाल, मराठी स्कूल और गोपाल मंदिर आदि स्थानों को सांस्कृतिक एवं कला के केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा. विशेषज्ञों से परामर्श उपरान्त विस्तृत नियम तैयार किये जा रहे हैं.
भिक्षुक मुक्त शहर
सामाजिक एवं समावेशी विकास के तहत इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाया जायेगा. भिक्षुकों को विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये जायेंगे. रेन बसेरों का निर्माण होगा. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसे लोग जिनमें नशे की आदत है, उनमें नशे की आदत छुड़वाने के लिये नशा मुक्ति केन्द्र बनाये जायें. बैठक में बताया गया कि दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया जायेगा. पर्यावरण संरक्षण के लिये 22 जलाशयों के जीर्णोद्धार की योजना भी है.
ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग
शहर में 2021 तक एक वार्ड को शत-प्रतिशत ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग वार्ड के रूप में बनाया जायेगा. वर्ष 2023 तक 20 तथा वर्ष 2026 तक लगभग सभी वार्डों को शत-प्रतिशत ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग वार्ड के रूप में बनाएंगे. बैठक में बताया गया कि शहर में गीला तथा सूखे अपशिष्ट के प्रसंस्करण की इकाई का विस्तार करना भी प्रस्तावित है.
