रायसेन: संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने बीते रोज वनाधिकार पट्टे के शेष मामलों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा पट्टाधारकों को खेत-तालाब, कूप निर्माण, नंदन फलोउद्यान, मल्चिंग, डीजल पंप, विद्युत कनेक्शन, नरेगा में मजदूरी, मत्स्य पालन के लिए तालाब, मेड बघान, ड्रिप इरीगेशन इत्यादि में से कम से कम एक और पात्रतानुसार अधिकाधिक योजना का लाभ दिलाकर आत्म निर्भर बनाने के लिए कारगर प्रयास किए जाएं एवं वन अधिकार पट्टेधारकों को शासन की योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें.
सभी वनाधिकार पट्टाधारकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने का यह निर्देश संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने पांचों जिलों के जिला पंचायत सीईओ एवं संबंधित अधिकारियों को दिये. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि 15 जनवरी तक सभी पट्टाधारकों के योजना का लाभ संबंधी प्रमाण-पत्र चाहिए कोई भी हितग्राही शेष नहीं बचना चाहिए. संभागायुक्त कियावत ने कहा कि पट्टाधारकों को खेत-तालाब, कूप निर्माण, नंदन फलोउद्यान, मल्चिंग, डीजल पंप, विद्युत कनेक्शन, नरेगा में मजदूरी, मत्स्य पालन के लिए तालाब, मेड बघान, ड्रिप इरीगेशन इत्यादि में से कम से कम एक और पात्रतानुसार अधिकाधिक योजना का लाभ दिलाकर आत्म निर्भर बनाने के लिए कारगर प्रयास किए जाएं.
कियावत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी वनाधिकार पट्टे प्राप्त परिवारों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने की घोषणा की है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में पट्टाधारी की सूची मौजूद है और प्रत्येक जिला हितग्राहियों को लाभ देकर सूची को अद्यतन करें, उन्होंने कहा कि वे 15 जनवरी को हितग्राही वार दिए गए लाभ की समीक्षा करेंगे.