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ग्वालियर में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दिया इस्तीफा, एक सप्ताह पहले ही संभाला था पद

ग्वालियर में सरकार बदलने के बाद 1 सप्ताह पहले नियुक्त किये गये अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

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ग्वालियर में अतिरिक्त महाधिवक्ता का इस्तीफा
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Published : Mar 24, 2020, 11:53 PM IST

ग्वालियर। प्रदेश सरकार में सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी की गयी. जिसके चलते ग्वालियर में अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए गए राजीव शर्मा ने मंगलवार कार्यालय पहुंचकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्हें एक सप्ताह पहले ही विधि विधाई विभाग ने अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया था.

ग्वालियर में अतिरिक्त महाधिवक्ता का इस्तीफा

ग्वालियर की हाई कोर्ट बेंच में प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर राजीव शर्मा को अतिरिक्त महाधिवक्ता के रुप में 16 मार्च को ही नामित किया गया था. उन्होंने काम करना भी शुरु कर दिया था लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया. इससे पहले जबलपुर की मेन बेंच में महाधिवक्ता नियुक्त हुए शशांक शेखर ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था.

त्याग पत्र देने के बाद राजीव शर्मा ने कहा कि उनकी आस्था कमलनाथ सरकार के साथ थी इसलिए सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है. लेकिन उन्होंने कहा कि शासन का पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखा जाए इसके लिए भी प्रयास लगातार करते रहेंगे.

ग्वालियर। प्रदेश सरकार में सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी की गयी. जिसके चलते ग्वालियर में अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए गए राजीव शर्मा ने मंगलवार कार्यालय पहुंचकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्हें एक सप्ताह पहले ही विधि विधाई विभाग ने अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया था.

ग्वालियर में अतिरिक्त महाधिवक्ता का इस्तीफा

ग्वालियर की हाई कोर्ट बेंच में प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर राजीव शर्मा को अतिरिक्त महाधिवक्ता के रुप में 16 मार्च को ही नामित किया गया था. उन्होंने काम करना भी शुरु कर दिया था लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया. इससे पहले जबलपुर की मेन बेंच में महाधिवक्ता नियुक्त हुए शशांक शेखर ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था.

त्याग पत्र देने के बाद राजीव शर्मा ने कहा कि उनकी आस्था कमलनाथ सरकार के साथ थी इसलिए सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है. लेकिन उन्होंने कहा कि शासन का पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखा जाए इसके लिए भी प्रयास लगातार करते रहेंगे.

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