ग्वालियर। मध्य भारत क्षेत्र में मध्य भारत राजस्व मंडल अध्यादेश 1948 के अधीन राज्य मंडल का गठन किया गया था. राजस्व मंडल प्रदेश में भू- राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों की अपील है. निगरानी सुनने की उच्चतम संस्था है. राज्य शासन द्वारा ग्वालियर को मंडल का प्रधान स्थान नियत किया गया है. राजस्व मंडल में द्वितीय अपील आती है. फिलहाल मंडल में केसों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है.
केस में अगली तारीख लग जाती है : अभी मंडल के पदाधिकारी इस प्रकार हैं अध्यक्ष- आईएएस अश्विनी कुमार राय, सचिव - वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रशासनिक सदस्य - मनु कुमार श्रीवास्तव. मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का कोरम पूरा न होने पर राजस्व मंडल कार्य नहीं करता है. 6 महीने से यही स्थिति है. यहां आने वाले केसों में तारीख लगा दी जाती है, जिन पीड़ितों को न्याय चाहिए, वह उम्मीद लगाए बैठे हैं. उन्हें कोर्ट की शरण लेना पड़ रही है. मंडल में मौजूद स्टाफ के अनुसार यहां अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी आते हैं व बैठते हैं, लेकिन एक सदस्य का पद खाली होने के कारण काम नहीं करते. वहीं एडवोकेट भी परेशान हैं. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा रहे हैं. वहीं बोर्ड के अध्यक्ष से जब ईटीवी भारत की टीम ने बात करना चाही तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.
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बंटेवारे व नामांतरण के केस आते हैं यहां : अभी राजस्व मंडल बंटवारे- नामंतरण की द्वितीय अपील सुनता है. नामांकन तक के मामले यहां नहीं आते हैं. वे सीधे एसडीएम के बाद लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. राजस्व मंडल को मोती महल से झांसी रोड स्थित नए राज्य राजस्व भवन में शिफ्ट किया गया है. अब इस समय अध्यक्ष सीनियर आईएएस अश्वनी कुमार राय हैं. और प्रशासनिक सदस्य मनु श्रीवास्तव है एक सदस्य और होता है. (MP revenue board stalled) (No case hearing for last six months)
