भोपाल: राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार विजय मनोहर तिवारी को माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु बनाया गया है. इनकी नियुक्ति के आदेश बीते 11 फरवरी को जारी हुए हैं, लेकिन 3 दिन बाद ही तिवारी को नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है. उनको यूजीसी के तय मापदंडों को दरकिनार कर नियुक्ति देने का आरोप लगाते हुए पीएमओ, राष्ट्रपति, राज्यपाल और जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश समेत 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर शिकायत की गई है.
कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव नहीं
शिकायतकर्ता आशुतोष मिश्रा ने ईमेल के जरिए की गई शिकायत में लिखा है कि "विजय मनोहर तिवारी को कुलगुरु बनाने के दौरान यूजीसी के मानदंडों का पालन नहीं किया गया है. उनके पास कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है. इसके साथ ही तिवारी ने पीएचडी भी नहीं की है. फिर भी उनको कुलपति बनाया गया. आशुतोष मिश्रा ने अपनी शिकायत में लिखा है कि इस नियुक्ति के लिए जो सर्च कमेटी बनाई, उसमें दो सदस्य पूर्व में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं. ऐसे में वो तटस्थ नहीं थे. जो उल्लंघन है. इसके लिए जो कमेटी बनाई गई, उसे न तो यूजीसी और न ही उपराष्ट्रपति से अनुमोदित कराया गया.
86 शख्सियतों में से तिवारी का हुआ चयन
प्रो. केजी सुरेश के बाद खाली हुए इस पद पर वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी को नियुक्त किया गया है. एमसीयू का कुलगुरु बनने के लिए विजय मनोहर तिवारी समेत देश व प्रदेश की 86 शख्सियतों ने आवेदन किया था. ये सब अपने-अपने क्षेत्र में महारती थे, लेकिन इनमें से 3 सदस्यीय कमेटी ने केवल 4 नामों को सिलेक्ट किया था. इसके बाद इन चारों उम्मीदवारों की प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ चर्चा हुई. सीएम ने विजय मनोहर तिवारी के पत्रकारिता में किए गए कार्यों और सूचना आयुक्त में रहते हुए उनके अनुभवों को देखते हुए एमसीयू के कुलपति के लिए उनके नाम पर मुहर लगा दी.
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चार साल रहेगा कुलगुरु का कार्यकाल
एमसीयू के नए कुलपति विजय मनोहर तिवारी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय तक कई प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवाएं दे चुके हैं. अब एमसीयू के नए कुलगुरु के रुप में उनको 11 फरवरी 2025 से नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं. विजय मनोहर तिवारी का कार्यकाल 4 साल तक रहेगा. बता दें कि एमसीयू में कुलगुरु का पद लंबे समय से खाली था. नए कुलगुरु की नियुक्ति के लिए जरुरी प्रक्रियाएं सरकार ने एक महीने पहले ही पूरी कर ली थी.
