ग्वालियर: प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्वालियर समेत मध्यप्रदेश के 6 जिलों में नए उद्योग लगाने पर रोक लगा दी है. इस मामले पर मंत्री इमरती देवी ने बेतुका बयान देते हुए कहा है कि मीडिया के द्वारा प्रदूषण को बढ़ा- चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, उनका कहना है कि ग्वालियर में अन्य शहरों की अपेक्षा कम प्रदूषण है.
ग्वालियर में प्रदूषण पर मंत्री इमरती देवी का बेतुका बयान इमरती देवी ने कहा है कि ग्वालियर के विकास के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अंचल के सभी मंत्री सीएम से बात कर चुके हैं. भोपाल और इंदौर शहर में जो विकास होगा वही विकास ग्वालियर में भी होगा. इससे संबंधित कोई भी पत्र उनके पास नहीं आया है. अधिक प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने देश के 100 शहरों में उद्योग विकास योजना पर रोक लगा दी है. जिसमें मध्यप्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, मंडीदीप, नागदा, रतलाम, देवास और पीथमपुर जिले शामिल है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रदूषण फैला कर किसी भी उद्योग को व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है.एनजीटी ने रेड श्रेणी में बड़े होटल, रासायनिक ऑटोमोबाइल उत्पादन, पावर उत्पादन प्लांट और सीमेंट जैसे उद्योगों को शामिल किया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2018 में ग्वालियर शहर में प्रदूषण को लेकर सर्वे कराया था, जिसमें ग्वालियर देश में प्रदूषित शहरों की सूची में पहले नंबर पर था.
